राजस्थान पंचायत चुनाव : राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नए दिशा-निर्देश किये हैं जारी

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मूकनायक मीडिया ब्यूरो | सितंबर 05, 2020 | जयपुर : राजस्थान में अनलॉक-4 गाइडलाइन्स के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ग्राम पंचायत चुनाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आयोग की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आये बिना चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए ये गाइडलाइन्स जारी की गयी हैं।

आयोग के इस कदम का असर आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान 3 हजार 850 ग्राम पंचायतों में देखने को मिलेगा। यदि इस दौरान नियमों को अनदेखा किया गया तो चुनाव प्रत्याशी से लेकर मतदाता तक पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्रवाई की बात भी कही गयी है। इस संबंध में सभी 33 जिलों के कलेक्टरों आयोग ने गाइडलाइन भेजी है। फेस मास्क नहीं तो एंट्री नहीं, वोट का अधिकार भी नहीं आयोग की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान वोटर और प्रत्याशी दोनों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

मतदान के दौरान वोटर का फेस मास्क पहने होना जरूरी होगा वहीं प्रत्याशी को नामांकन के लिए भी बिना मास्क निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में इंट्री नहीं दी जायेगी। उम्र 55 साल से अधिक तो नहीं लगेगी चुनाव ड्यूटी आयोग के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगायी जायेगी। इस संबंध में भी गाइडलाइन जारी की गयी है। इसी तरह गंभीर बीमार या संक्रमण के खतरे की आशंका वाले कर्मचारियों को भी चुनाव ड्यूटी से दूर रखा जायेगा। इसके लिए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

आरोग्य सेतु एप, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी निर्वाचन आयोग की नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक निर्वाचन कर्मी के लिए आरोग्य सेतु एप की अनिवार्यता होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करनी होगी। इसी के तहत नामांकन के समय भी प्रत्याशी के साथ महज एक व्यक्ति को दफ्तर में एंट्री दी जायेगी। थूकना मना, निर्वाचन अधिकारी को जिम्मा आयोग की ओर से चुनाव से पूर्व प्रशिक्षण स्थल हो अथवा मतदान का अवसर, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पाबंदी लगायी है।

ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। पंचायत समिति स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं, रैली, जुलूस और सभाओं में कोरोना महामारी की गाइडलाइन्स का उल्लंघन होने पर निर्वाचन अधिकारी को कानूनी कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया है।

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