गहलोत सरकार की गलत नीतियों से राजस्थान की पहली कोचिंग हब स्कीम फेल, नियमों में बदलाव के बाद क्या होगा फायदा ?

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(Rajasthan’s first coaching hub scheme fails due to wrong policies of Gehlot government, what will be the benefit after change in rules?)

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 22 अगस्त 2022 | जयपुर : राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से प्रताप नगर में विकसित कोचिंग हब प्रोजेक्ट फेल होता दिख रहा हैI इंस्टीट्यूशनल स्पेस के अलॉर्टमेंट के लिए मांगे गये आवेदनों में कोई खास रूचि नहीं दिखा रहाI हाउसिंग बोर्ड की जयपुर में बनाई राजस्थान की पहली कोचिंग हब स्कीम फेल होती दिख रहा हैI शायद यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट में संस्थानिक जगह (इंस्टीट्यूशनल स्पेस) के अलॉर्टमेंट के लिए आवेदन मांगे गये, लेकिन उसमें कोई खास रूचि नहीं दिखा रहा हैI

राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से प्रताप नगर में विकसित कोचिंग हब प्रोजेक्ट फेल होता दिख रहा हैI इंस्टीट्यूशनल स्पेस के अलॉर्टमेंट के लिए मांगे गये आवेदनों में कोई खास रूचि नहीं दिखा रहा हैI इसे देख हाउंसिंग बोर्ड ने अब इसके नियमों में बदलाव का मानस बनाया हैI हाउसिंग बोर्ड ने पिछले दिनों नियम बदलने के संकेत भी दिये हैI जिसमें एक नया नोटिस जारी करते हुए उसमें जयपुर के अलावा राज्य के दूसरे जिलों में संचालित काचिंग ऑनर्स को भी आवेदन करने का मौका देने की बात कही हैI

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इस योजना के लिए बोर्ड ने 25 जुलाई से आवेदन मांगे है और 25 अगस्त इसमें आखिरी डेट हैI सूत्रों की मानें तो आज दिन तक इस प्रोजेक्ट के लिए केवल 1 ही आवेदक आया है, जबकि 5 अन्य लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा रखा हैI लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन मनी, प्रोसेसिंग फीस और आवेदन फीस अभी तक जमा नहीं करवाई हैI स्कीम के नोडल ऑफिसर प्रकाश चौधरी (रेजीडेंट इंजीनीयर हाउसिंग बोर्ड) का कहना है कि अभी कुछ लोगों ने आवेदन संबंधि पूछताछ कर रहे है। कितने आवेदन अब तक आए है, ये फाइनल 25 अगस्त के बाद ही पता चलेगाI

जयपुर के प्रताप नगर हल्दीघाटी मार्ग पर 65 हजार वर्ग मीटर जमीन पर बन रहे इस प्रोजेक्ट पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड करीब 228 करोड़ रुपए  खर्च कर रहा है. प्रोजेक्ट के पहले फेज में 5 ब्लॉक बनाये जा रहे है, जिसमें कुल 140 कोचिंग सेंटर्स के लिए स्पेस तैयार किया गया है, जो 1588 से लेकर 8025 वर्गफीट (स्क्वायर फीट) के बिल्टअप एरिया के हैI

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Rajasthan’s first coaching hub scheme fails due to wrong policies of Gehlot government, what will be the benefit after change in rules?

पिछले दिनों हाउसिंग बोर्ड ने एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की थीI इसमें कोचिंग संचालकों को हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करने का जिक्र किया हैI उसमें लिखा है कि अगर भविष्य में किसी कोचिंग संचालक के खिलाफ नगर निगम, जेडीए ने फायर सेफ्टी, बिल्डिंग बायलॉज, लैण्ड यूज और पार्किंग का हवाला देकर कार्यवाही की तो कोचिंग संचालकों के पास कोचिंग हब में संस्पेस आवंटित करवाने का मौका भी चला जायेगाI

बहरहाल, राजस्थान हाउंसिंग बोर्ड ने ये प्रोजेक्ट जयपुर में संचालित कोचिंग सेंटर्स को एक जगह लाने और उन्हें एक स्थायी टाइटल मिले इसके तहत ये प्रोजेक्ट लाया गया था. कुछ साल पहले राजस्थान हाईकोर्ट में लगी एक याचिका में बरकत नगर, टोंक फाटक, लालकोठी एरिया में संचालित कोचिंग सेंटर्स को बंद करने के आदेश दिए थेI क्योंकि सभी कोचिंग सेंटर्स रिहायशी एरिया में संचालित थे I

इसके बाद अधिकांश कोचिंग सेंटर्स अब गोपालपुरा बाइपास, मानसरोवर समेत दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गये I वर्तमान में जो भी कोचिंग सेंटर्स संचालित है, उसमें अधिकांश सेंटर्स बिल्डिंग बायलॉज के नियमों को पूरा नहीं कर पा रहे हैI

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