चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश, पत्नी को बना सकते हैं सीएम

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मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 26 अगस्त 2022 | जयपुर-रांची : भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों को सही बताते हुए उनकी विधायक पद की पात्रता को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत असंवैधानिक बताया और इसकी रिपोर्ट राज्य के गवर्नर को सौंपी।hemant soren चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश, पत्नी को बना सकते हैं सीएम

झारखंड की भारतीय जनता पार्टी ने सोरने पर पत्थर खुदाई का पट्टा अपने पास रखने का आरोप लगाते हुए इसकी सूचना झारखंड के गवर्नर रमेश ब्यास को दी जिसपर गवर्नर ने पूरा मामला चुनाव आयोग को सौंप दिया। राज्य के मुख्यमंत्री पद को संभालते हुए सोरेन राज्य खनन विभाग का भी कारोबार संभालते है।

चुनाव आयोग ने सोरेन को इस साल मई में एक नोटिस जारी कर शिकायत पर जवाब मांगा था कि मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A का उल्लंघन किया है, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों को सरकार के साथ किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने से रोकता है। इसके अनुसार “माल की आपूर्ति” या “किसी भी कार्य के निष्पादन” की रोक है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी (जेएमएमपी) के पदाधिकारियों का कहना कि अनुबंधन का होना सदस्यता समाप्त का कारण नहीं बन सकता है, अब चुनाव आयोग की व्याख्या बता सकती है कि चुनाव आयोग किस तरह सोच रहा है। यदि उपचुनाव में सोरेन फिर से उसी सीट से जीतते है तो यह जनता का आशीर्वाद होगा।

भाजपा का यह भी आरोप था कि सोरेन ने खनन का पट्टा अपने राजनीतिक और मीडिया सलाहकार को भी दिलाया है जिसके चलते प्रवर्तन निदेशालय ने पंकज मिश्रा को न्यायिक हिरासत में ले रखा है।

झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें है जिसमे जेएमएम के 30 विधायक, यूपीए के 18, भाजपा 26 और आरजेडी का 1 विधायक है। भाजपा 26 विधायकों के साथ दूसरे नंबर की चुनी हुई पार्टी है और विधान सभा में विपक्ष का कारोबार संभाल रही है।

इस पूरे प्रकरण में सोरेन ने भाजपा पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि आप संवैधानिक संस्था को खरीद सकते है परंतु आप जन समर्थन नहीं ख़रीद पाएंगे।

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