MP PESA ACT : पेसा एक्ट के तहत बनने वाली ग्रामसभाओं के अधिकार तय, आदिवासी की जमीन के अधिग्रहण हेतु ग्रामसभा से परामर्श लेना जरूरी

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मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 27 अगस्त 2022 | जयपुर : गवर्नर मंगूभाई पटेल के जनजातीय सेल ने पेसा एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन टू दि शेड्यूल एरियाज) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। साथ ही इसे विभागों काे भेजा ताकि पेसा एक्ट के तहत बनने वाली ग्रामसभाओं के अधिकार तय हो सकें। कुछ विभागों की तरफ से अधिकार तय किए गए, जिनमें छोटे तालाबों के नियंत्रण के साथ शराब की दुकानों के स्थल परिवर्तन या नई दुकान खोलने के मामले ग्रामसभा के पास जायेगे।

राजस्व, गृह, आबकारी, खनिज, श्रम, सिंचाई और पशुपालन विभाग ने सहमति दे दी है, लेकिन वन विभाग ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की। पेसा एक्ट 1996 में लागू हुआ, तब देश में 10 राज्यों को कहा गया कि वे इसे लागू करें। हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इसे बना चुके हैं। ओडीशा और झारखंड के साथ मप्र भी पिछड़ा हुआ है। अब जाकर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार हुआ है।

ये प्रमुख अधिकार मिल सकते हैं

  • यदि आदिवासी की जमीन का अधिग्रहण होता है तो ग्रामसभा से परामर्श लेना जरूरी होगा। इसी तरह लैंड रिकॉर्ड की जानकारी साल में एक बार खसरा नंबर के साथ देनी होगी।
  • गांव में शांति बहाली और विवाद निपटाने का अधिकार होगा। अपील पुलिस के पास होगी।
  • यदि किसी तालाब से 40 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकती है तो उस तालाब का नियंत्रण मिलेगा। इसमें मछली पालन की व्यवस्था भी ग्रामसभा तय करेगी।
  • शराब की नई दुकान खोलनी है या पुरानी दुकान का स्थल परिवर्तन किया जाता है तो मंजूरी ग्रामसभा देगी।
  • श्रमिकों का ब्याेरा देना होगा, ताकि यह पता चल सके कि कितने लोग बाहर या पलायन करके गए हैं।
  • गौड़ खनिज के उत्खनन की सिफारिश का अधिकार।

5400 ग्राम पंचायतों में आदिवासी ग्रामसभा बनाने की अवधि भी तय होगी

प्रदेश के अधिसूचित आदिवासी जिले मंडला, डिंडौरी, आलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ के साथ 20 जिलों की 5400 ग्राम पंचायतों में ये ग्राम सभाएं बनायी जानी हैं।

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