गरीबी पर दोहरे मापदंड : विश्व गुरु बनाने के जुमले वाले भारत में 80 करोड़ फ्री राशन पर निर्भर, विपक्षी सरकारें कल्याणकारी योजना चलाएँ तो रेवड़ी, और मोदी सरकार राशन बाँटे तो लाभार्थी

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मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 29 अगस्त 2022 | जयपुर-दिल्ली : लोकसभा में गरीबी रेखा से जुड़े सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्रालय जानकारी देते हुए बताया कि देश की 21.9 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। यह आंकड़े 2011-12 के हैं। मोदी सरकार ने अपनी पोल खुलने के दर से उसके बाद से गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों का हिसाब नहीं लगाया गया।

किंतु, यह सर्वविदित है कि मोदी सरकार 130 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन दे रही है, इन्हें ये लाभार्थियों की श्रेणी में रखते हैं और चुनाव जीतने में इस डेटा को इस्तेमाल करते हैं जो इनके लिए बड़ी खबर बनती है। मोदी सरकार सरकारी राशन पर निर्भर लाभार्थियों के लिए समय सीमा बढ़ाकर आपको जल्दी ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। दरअसल, महंगाई की मार झेल रहे गरीबों के लिए सरकार ने पहले ही सितम्बर तक फ्री राशन योजना को बढ़ा दिया है। इसके बाद अब सरकार इस योजना को लेकर फिर बड़े ऐलान की तयारी में है। सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।

सरकार ले सकती है बड़ा फैसला 

दरअसल, सरकार ने कोरोना महामारी (Covid-19 pandemic) के दौरान गरीबों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था। इसके बाद हालात देखते हुए इस योजना को इस साल मार्च में इसे छह महीने के लिए बढ़ाया गया था। अब इसकी नै डेडलाइन 30 सितंबर तक है। लेकिन देश में इस समय महंगाई ने कोहराम मचा रखा है और अभी उच्च स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल कारणों जैसे यूक्रेन-चीन विवाद जैसे ग्लोबल विवादों ने भी महंगाई को बढ़ने में कोई कसार नहीं छोड़ी है। ऐसे में गरीबों को रहत देने के लिए सरकार इस बड़ी योजना को और भी आगे बाधा सकती है। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो इससे देश के 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा।

80 करोड़ लोगों को होगा फायदा 

मूकनायक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस विभाग से सम्बंधित अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अधिकारियों कि तरफ से दी गई जानकरी के अनुसार, दुनिया अभीभी महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध से शुरू हुई परेशानियों से उबर नहीं पाई है।  ऐसे में, गरीबों को राहत देने के लिए फ्री राशन योजना को तीन से छह महीने तक और आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जिसके सरकार के पास अनाज का पर्याप्त भंडार है। अधिकारियों कि मानें तो सरकार ने हाल में स्टॉक पोजीशन की समीक्षा भी की थी। यानी अगर अधिकारीयों की मानें तो सरकार फ्री राशन स्कीम को सितंबर से आगे बढ़ाने की स्थिति में है।

एक अधिकारी ने बताया, ‘ गरीबों की मदद के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। अगर इस योजना को एक तिमाही के लिए आगे बढ़ाया जाता है तो सरकार को इसके लिए 40,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब तक इस योजना पर 3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।’

लाभर्थियों को मिलती है ये सुविधाएं

गौरतलब है कि कार्ड धारकों के लिए 35 किलो राशन का प्रावधान है। अंत्योदय योजना (Antyodaya Yojana) के तहत योगी सरकार पहले 30 जून तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। इज़के तहत लाभर्थियों को 35 किलो राशन दिया जाता है। इसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल और नमक रहता है।  प्रदेश की योगी सरकार इस योजना के अलावा पीएम गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के अंतर्गत भी मुफ्त राशन मुहैया करा रही है। इतना ही नहीं, सूत्रों का कहना है कि सरकार इस योजना को लंबे समय तक जारी रखने पर भी विचार कर रही है, ताकि लाभर्थियों को इसका लाभ मिल सके।

भारत जब आजाद हुआ था, तब देश की करीब 80 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी। आजादी के 75 साल बाद करीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वील आबादी घटकर 22 फीसदी पर आ गई। हालांकि, अगर इसे संख्या के आधार पर देखा जाए तो कोई खास अंतर नहीं आया। देश की आजादी के वक्त 25 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी, अब 26।9 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है।

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