बंदी प्रत्यक्षीकरण : आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र अवैधानिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज

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मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 6 सितंबर 2022 | जयपुर -प्रयागराज : न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रविवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) की याचिका पर आर्य समाज के द्वारा जारी किए जा रहे विवाह प्रमाणपत्र को विधान से अलग माना और याचिकाकर्ता की याचिका को ख़ारिज किया।

यह पूरा मामला कानपुर नगर के निवासी एक युवक का है जिसने अपनी पत्नी को कोर्ट में आने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण विशेषाधिकार का सहारा लिया। याचिकाकर्ता के मुताबिक वह विवाहित है जिसको साबित करने के लिए उसने कोर्ट के सामने आर्य समाज के द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किया। कोर्ट ने कहा “समाज बिना किसी उचित दस्तवेजो को ध्यान में रखकर विवाह रचवा रहा है यह उनकी आस्था एवम विश्वास का गलत फायदा उठाना है।”

इस मामले में आगे जोड़ते हुए कोर्ट कहती है कि कोर्ट में आर्य समाज से जारी किए हुए विवाह प्रमाणपत्र बहुत से है और न सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बल्कि अन्य उच्च न्यायालय की अलग- अलग सुनवाई में प्रमाण पत्रों की सार्थकता पर भी सवाल उठता आ रहे है।

इसके आलावा कोर्ट कहती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार है जो की किसी उचित आधार के बिना अधिकार के तौर पर नही दिया जा सकता है। कोर्ट ने पाया कि महिला अपनी मर्जी से अपने माता पिता के साथ रह रही है और वह एक वयस्क महिला है। इसके साथ ही उसने पुलिस स्टेशन में पत्र के माध्यम से कहा है कि वह याचिकाकर्ता के साथ नही रहना चाहती है।

इन सभी को आधार मानते हुए कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज कर दिया, और कहा कि याचिकाकर्ता के पास दंड विधि और दीवानी विधि के तहत और भी उपाय थे। अतः इस याचिका में बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई भूमिका नहीं बनती है।

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