आसपा कांशीराम ने किया करोड़ों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, कांग्रेस-बीजेपी ने ज्वैल ऑफ़ इंडिया फ्लैट्स सरकारी जमीन पर बनवाये, लॉ डायरेक्टर ने की CBI जाँच की सिफारिश

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मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 02 जून 2023 | जयपुर : आजाद समाज पार्टी के युवा विंग के प्रदेश संयोजक विनीत सांखला सैनी की जागरूकता से JDA अधिकारियों द्वारा हजारों करोड़ की सरकारी जमीन को लगभग फ्री में धन्नासेठों को लुटाने के आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ है। विनीत सांखला जी ने अपने नाम से इस मामले में आपत्ति लगाई थी व JDA की सुनवाई में उपस्थित होकर साक्ष्य भी रखे था। अब डायरेक्टर लाॅ की राय आने के बाद आसपा प्रदेशाध्यक्ष प्रोफ़ेसर राम लखन मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की है।

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विनीत सांखला का कहना है कि मुख्यमंत्री जी को इस मामले की जानकारी उन्होंने ईमेल और मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्र देकर इस भूमि पर जन्मजात शहीद भगत सिंह के नाम पर अस्पताल बनाने की मांग उठाई थी।

लेकिन फिर भी अधिकारियों के होंसले बुलन्द थे, जिससे जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार पूरा खेल ऊपर के ईशारे पर चल रहा था। अगर ये बात सच नहीं है तो गांधीवादी मुख्यमंत्री जी को अविलंब इस मामले को ईडी और सीबीआई को सौंप देना चाहिए। जेडीए में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, अभी ओर खुलासे होंगे।

क्या है पूरा मामला

ग्राम झालाना डूंगरी सांगानेर की नवीन खसरा नंबर 177-178 की 7:50 एकड़ भूमि का भू-रूपांतरण विशिष्ट क्षेत्र से मिश्रित क्षेत्र में करने बाबत पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन द्वारा आवेदन किया गया।

जबकि पूर्व में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ़.6/III/नविअ/69 दिनांक : 02 दिसंबर 1987 को कैपस्टन मीटर्स इंडिया लिमिटेड एवं जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड को 15 एकड़ भूमि निम्नलिखित शर्तों के साथ दी गयी थी।

  • शर्त संख्या 01 : यह कि भूमि के मालिक द्वारा उक्त भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दी जायेगी।
  • शर्त संख्या 02 : यह है कि उक्त चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उक्त भूमि में से आधी भूमि बेची जायेगी एवं इस भूमि के बेचने से जो राशि प्राप्त होगी वह अरफोनेज/ डेस्टिट्यूट्स/चिल्ड्रंस/होम कम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के बनाने के काम में ली जायेगी। भूमि का बेचान उक्त चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा तथा इस समिति में राज्य सरकार एवं प्राधिकरण के एक-एक प्रतिनिधि होंगे।
  • शर्त संख्या 03 : यह कि शेष बची भूमि पर अरफोनेज/ डेस्टिट्यूट्स/चिल्ड्रंस/होम कम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जायेगा।
  • शर्त संख्या 04 : यह कि भूमि की छूट जिस प्रयोजनार्थ दी जा रही है उसी प्रयोजन के लिए ही काम में ली जायेगी।
  • शर्त संख्या 05 : यह है कि भूमि पर निर्माण कार्य 03 वर्ष की समयावधि में करना होगा।
  • शर्त संख्या 06 : यह है कि यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह विदित हो जाये कि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो राज्य सरकार अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत के आदेश वापस ले सकेगी।

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गौरतलब है किग्राम झालाना डूंगरी सांगानेर की नवीन खसरा नंबर 177-178 की 7:50 एकड़ भूमि कैपस्टन मीटर्स इंडिया लिमिटेड एवं जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड को जिस प्रयोजन से दी गयी थी। उसका भू-उपयोग निर्धारित समयवधि में नहीं किया गया।

राज्य सरकार द्वारा कैपस्टन मीटर्स इंडिया लिमिटेड एवं जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई छूट के अनुरूप उपर्युक्त किसी भी शर्त का पालन भी नहीं किया गया है। बल्कि नियम-विरुद्ध अब उक्त भूमि के भू-रूपांतरण के लिए आवेदन पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन द्वारा किया गया है, जो कि विधिक दृष्टि से संदेहास्पद प्रतीत होती है।

यह पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन कौन है? इसका स्वामित्व/ ट्रस्टी कौन-कौन है? कहां से आया है? करोड़ों के भ्रष्टाचार और सरकारी जमीन की हेराफेरी के मामले को आजाद समाज पार्टी कांशीराम के पदाधिकारियों ने गंभीरता से लिया और इस पर विधिक राय लेकर आसपा युवा मौर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विनीत सांखला सैनी ने पार्टी की ओर से आपति दर्ज करवायी थी।

यदि पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ने उक्त भूमि किसी भी तरीके से क्रय की है अथवा एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट को गिफ्ट की है या विधिक रूप से ट्रांसफर हुई है या फिर किसी अन्य तरीके से पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ने कैपस्टन मीटर्स इंडिया लिमिटेड एवं जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड से ले ली हो तो विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इसके लिए उक्त भूमि जेडीए / राज्य सरकार द्वारा जिस पक्ष (कैपस्टन मीटर्स इंडिया लिमिटेड एवं जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड) को लीज पर दी गई थी। उसे किसी दूसरे पक्ष (पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन) को देने का विधिक अधिकार नहीं था क्योंकि;

  • शर्त संख्या 04 : यह कि भूमि की छूट जिस प्रयोजनार्थ दी जा रही है उसी प्रयोजन के लिए ही काम में ली जायेगी।
  • शर्त संख्या 05 : यह है कि भूमि पर निर्माण कार्य 03 वर्ष की समयावधि में करना होगा।
  • शर्त संख्या 06 : यह है कि यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह विदित हो जाए कि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो राज्य सरकार अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत के आदेश वापस ले सकेगी।

इस हस्तांतरण के लिए जमीन आवंटन की शर्त संख्या-04 से 06 राज्य सरकार /जेडीए या अन्य संबंधित विभाग से अनुमति ले ली गयी थी अथवा नहीं। इस सवाल का राज सरकार की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है।

साथ ही जेडीए स्वयं मानता है कि नवीन खसरा संख्या 177-178 की शेष भूमि 31666.75 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के मानचित्र जेडीए द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2013 को स्वीकृत किये गये तथा शेष भूमि जिसका बेचान किया जाना है, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कैपस्टन मीटर्स इंडिया लिमिटेड एवं जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दिया गया था तथा खसरा संख्या 178 की 11782.78 वर्ग मीटर भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। अत: इस  राजकीय भूमि का भू-उपयोग आवेदक के पक्ष में क्यों किया जा रहा है। समझ से परे है।

(शेषांश अगली रिपोर्ट में …)

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