गहलोत सरकार पूर्णत प्रतिबद्ध है और पुराना वादा दोहरा रही है कि ‘किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे’

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मूकनायक मीडिया ब्यूरो || सितंबर 26, 2020 || जयपुर : गहलोत सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध दिख रही है और अपना पुराना वादा दोहरा रही है कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के सभी लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क गेहूँ वितरण के लिए 132.43 करोड़ रूपये व्यय करने के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में ’कोई भी भूखा न सोए’ के ध्येय की पूर्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसके अनुसार इस राशि का उपयोग जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूँ उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ की खरीद कर भुगतान के लिए किया जाएगा। उक्त स्वीकृत राशि में से 100.35 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ’वन नेशन, वन राशन कार्ड’ के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों की राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग और ई-केवाईसी करने के लिए 11.10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। यह सीडिंग कार्य बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) द्वारा किया जाना है। इससे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जारी किए गए राशन कार्डों में आधार सीडिंग से शेष रहे 1 करोड़ 22,63116 लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की जाएगी। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के सभी लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क गेहूँ वितरण के लिए 132.43 करोड़ रूपये व्यय करने के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में ‘गहलोत सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध दिख रही है और अपना पुराना वादा दोहरा रही है कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के सभी लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क गेहूँ वितरण के लिए 132.43 करोड़ रूपये व्यय करने के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में ’कोई भी भूखा न सोए’ के ध्येय की पूर्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसके अनुसार इस राशि का उपयोग जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूँ उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ की खरीद कर भुगतान के लिए किया जायेगा। उक्त स्वीकृत राशि में से 100.35 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ’वन नेशन, वन राशन कार्ड’ के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों की राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग और ई-केवाईसी करने के लिए 11.10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। यह सीडिंग कार्य बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) द्वारा किया जाना है। इससे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जारी किए गए राशन कार्डों में आधार सीडिंग से शेष रहे 1 करोड़ 22,63116 लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की जायेगी। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के सभी लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क गेहूँ वितरण के लिए 132.43 करोड़ रूपये व्यय करने के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में ’कोई भी भूखा न सोए’ के ध्येय की पूर्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसके अनुसार इस राशि का उपयोग जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूँ उपलब्ध कराने के लिए गहलोत सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध दिख रही है और अपना पुराना वादा दोहरा रही है कि ‘किसी को भूखा नहीं सोने देंगे’ के ध्येय की पूर्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसके अनुसार इस राशि का उपयोग जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूँ उपलब्ध कराने के लिए गहलोत सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध दिख रही है और अपना पुराना वादा दोहरा रही है कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे।

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