बीजेपी के 2014 के घोषणापत्र ‘नमामि गंगे योजना’ जैसे वादे अब भी अधूरे, कांग्रेस बीजेपी के घोषणा-पत्र 2024 में जनता के लिए दोनों के वादों में क्या फर्क

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मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 16 अप्रैल 2024 | दिल्ली – जयपुर – मुंबई – हरिद्वार : 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र का टाइटल है- भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। इसे लॉन्च करते हुए PM मोदी ने कहा, ‘पूरे देश को BJP के घोषणापत्र का इंतजार रहता है। इसकी बड़ी वजह ये है कि BJP ने हर गारंटी को पूरा किया है।’ पर यह कहते समय पीएम 2014 के कई प्रमुख वादे भूल गये हैं।

बीजेपी के 2014 के घोषणापत्र ‘नमामि गंगे योजना’ जैसे वादे अब भी अधूरे

MOOKNAYAKMEDIA Copy 23 Copy 300x195 बीजेपी के 2014 के घोषणापत्र नमामि गंगे योजना जैसे वादे अब भी अधूरे, कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र 2024 में जनता के लिए दोनों के वादों में क्या फर्कसाल 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए BJP ने ‘संकल्प पत्र’ नाम से 50 पेज का घोषणापत्र जारी किया था। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, जनकल्याण, अर्थव्यवस्था, महिलाओं के सशक्तीकरण, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कृषि जैसे मुद्दों से जुड़े 85 प्रमुख वादे किये गये थे।

कुल 13 प्रमुख वादे ऐसे हैं जो BJP के राजनीतिक और हिंदुत्ववादी एजेंडे में फिट बैठते हैं। BJP ने इनमें से 7 वादे पूरे किए हैं, और जो 6 वादे पूरे नहीं हुए उनमें से 4 भ्रष्टाचार और चुनाव प्रक्रिया में सुधार से जुड़े हुए हैं।

वादा- 10: 2022 तक स्वच्छ गंगा का लक्ष्य
सरकार का गंगा को साफ करने का वादा अभी अधूरा है।

  • साल 2014 में ‌BJP की सरकार बनते ही ‘नमामि गंगे योजना’ की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य गंगा को स्वच्छ बनाना था। मीडिया को RTI के तहत मिली जानकारी के मुताबिक 2022 तक सरकार इस योजना के लिए जारी हुए 20,000 करोड़ रुपए का सिर्फ 27% ही खर्च कर पाई। दिसंबर 2022 में जल शक्ति राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने कहा कि ‘नमामि गंगे योजना’ के तहत अभी तक 30,458 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ कुल 353 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 178 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
  • संसद में गंगा की सफाई के सवाल पर सरकार का एक सा जवाब रहा है कि नदी की सफाई सतत प्रक्रिया है। हालांकि, समय-समय पर गंगा की सफाई के लिए ‘अर्ध गंगा मॉडल जैसी अन्य योजनाएं भी आईं, लेकिन अभी गंगा को पूरी तरह साफ नहीं किया जा सका है।
  • 14 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि ‘नमामि गंगे कार्यक्रम’ के तहत, कुल 195 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से 109 सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 2,664 MLD (मिलियन लीटर प्रति दिन) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता का निर्माण और पुनर्वास हो चुका है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने दिसंबर 2026 तक 7,000 MLD की ट्रीटमेंट क्षमता को मंजूरी देने का लक्ष्य रखा है।
  • सरकार की उदासीनता का स्तर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बीते छह सालों में केवल एक बैठक हुई है, जबकि नियमतः इसे हर साल होना चाहिए था। MOOKNAYAKMEDIA Copy 24 Copy Copy 300x195 बीजेपी के 2014 के घोषणापत्र नमामि गंगे योजना जैसे वादे अब भी अधूरे, कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र 2024 में जनता के लिए दोनों के वादों में क्या फर्क

वादा- 11: भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रयास
‌BJP का भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रयास का वादा अभी अधूरा है।

  • PM नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कहा था कि ‘पिछले आठ सालों में जो दो लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाते थे, उनको बचाकर देश की भलाई के काम में लगाने में हम सफल हुए हैं।’
  • केंद्र सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कहती आई है। केंद्र में ‌BJP की सरकार आने के बाद ED और CBI जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई बढ़ी है।
  • हालांकि, 1995 से हर साल भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन करने वाली संस्था ‘ट्रान्सपेरेंसी इंटरनेशनल’ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 39 अंकों के साथ 180 देशों में से 93वें स्थान पर है, जबकि 2019 में भारत 80वें स्थान पर था।

वादा- 12: भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत वापस लाने और मुकदमा चलने की कार्रवाई तेज करेंगे
‌BJP का यह वादा अधूरा है।

  • साल 2018 में केंद्र सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) पारित किया गया। इसका मकसद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है।
  • 1 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने बताया कि 2018 से अब तक विजय माल्या, नीरव मोदी समेत 10 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया है, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है।
  • हालांकि, केंद्र सरकार इन भागे हुए 10 लोगों वापस देश लाने में नाकाम रही है। ‌BJP ने अपने वादे में कार्रवाई तेज करने की बाद कही थी, लेकिन परिणाम बताते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ है।

कांग्रेस बीजेपी के घोषणा-पत्र 2024 में जनता के लिए दोनों के वादों में क्या फर्क

लोकसभा चुनाव 2024 से देश की लगभग सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने पार्टी का मेनिफेस्टो 5 अपैल को जारी किया था। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र 14 अप्रैल को जारी किया। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस का घोषणा पत्र एक-दूसरे से किस तरह अलग है। आइए समझते हैं कांग्रेस-बीजेपी दोनों का घोषणापत्र कितना अलग है।

MOOKNAYAKMEDIA Copy 24 Copy 300x196 बीजेपी के 2014 के घोषणापत्र नमामि गंगे योजना जैसे वादे अब भी अधूरे, कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र 2024 में जनता के लिए दोनों के वादों में क्या फर्कबीजेपी के घोषणा पत्र को ‘मोदी की गारंटी’ नाम दिया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को ‘न्याय पत्र’ नाम दिया। कांग्रेस ने पांच न्याय और 25 गारंटी दी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में 20 से ज्यादा वादे किए गए हैं। कांग्रेस के 5 न्याय में ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ शामिल है।

पीएम मोदी की गारंटी

वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करेंगे।70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए दी जा रही योजनाओं का विस्तार होगा। फ्री राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को पर्यटन केंद्र बनायेंगे। गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर दिये हैं, अगले 5 साल में 3 करोड़ घर बनाने का संकल्प लिया।

पाईप से सस्ती गैस घर घर तक पहुंचाने की गारंटी दी गई है। बिजली बिल जीरो करने पर काम किया जायेगा। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख करने का संकल्प लिया है। ट्रांसजेंडर को आयुष्मान योजना के दायरे में लाने का ऐलान। BJP का संकल्प पत्र में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल कराने के लिए प्रतिबद्ध। भारत के डिप्लोमैटिक नेटवर्क का विस्तार का भी वादा।

रोजगार की गारंटी, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी, 3 करोड़ लखपति दीदी। महिला आरक्षण लागू होगा। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर टीवी का विकास करेंगे। मछुआरों के लिए योजना। OBC-SC-ST को हर क्षेत्र में सम्मान, अयोध्या का और विकास करेंगे। विश्वभर में रामायण उत्सव मनाया जायेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होगी। भारतीय न्याय संहिता लागू होगी।

कांग्रेस की 25 गारंटी

युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा को नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस ने इंटरनेट सेवाओं के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा किया है। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को सालाना 1 लाख की मदद दी जाएगी। बुजुर्ग नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह किया जायेगा।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेंगे। जाति आधारित जनगणना करायेगी। आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50% से ज्यादा की जायेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू होगा।

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कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देगी। किसान न्याय के तहत कर्ज माफी और MSP गारंटी कानून बनाया जायेगा। श्रमिक न्याय में मनरेगा के तहत कम से कम 400 रुपये दिये जायेंगे। हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना की जाएगी। कंस्यूटिटूशनल जस्टिस और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जायेगा। PMLA कानून में बदलाव किया जाएगा।

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