संसद के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक’

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मूकनायक मीडिया ब्यूरो || अक्टूबर 05, 2020 || जयपुर : व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को अगले साल संसद के बजट सत्र में पेश किये जाने की उम्मीद है, जिसमें नागरिकों की स्पष्ट सहमति के बिना उनके व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। सूत्रों का कहना है कि इस विधेयक के मसौदे को मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2019 में मंजूरी दी थी और इसमें निजता के नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के कार्यपालकों को तीन साल तक की सजा और 15 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव है। और इसमें निजता के नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के कार्यपालकों को तीन साल तक की सजा और 15 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव है। पीटीआई-भाषा सूत्रों के अनुसार, ‘‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर संयुक्त समिति का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। समिति के सुझावों को शामिल करने के बाद अंतिम विधेयक को संसद के बजट सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।’’ यह विधेयक फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। इस समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी कर रही हैं। मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर में अनुमोदित मसौदा विधेयक इंटरनेट कंपनियों द्वारा व्यक्तियों के महत्वपूर्ण डेटा को देश के भीतर ही स्टोर करने को अनिवार्य करता है, जबकि किसी व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही उसके संवेदनशील डेटा को विदेश भेजा जा सकता है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के अगस्त 2017 के एक फैसले के बाद इस विधेयक का मसौदा तैयार किया है, जिनमें ‘निजता के अधिकार को’ ‘मौलिक अधिकार’ घोषित किया गया था। व्यक्तिगत डेटा क्या है (What is Personal Data) ट्विटर, फेसबुक और वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर व्यक्तिगत डेटा चुराने के बारे में हमें अक्सर जानकरी और शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इस मामले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 दिसंबर को निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को स्वीकृति दी थी। अब इस बिल को जल्द ही (संभवतः बजट सत्र में) संसद में पेश किया जायेगा। सरकार ने इस बिल को तैयार करनें के लिए लोगों से सलाह भी माँगी थी। यह बिल अन्य देशों के डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित कानूनों को समझते हुए एक नया कानून बनाया गया है। इस बिल में सबसे अधिक ध्यान डेटा को शेयर करने में लोगों की सहमति को लेकर दिया गया है। इसे लेकर सख्त नियम बनाये गये हैं। इस संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में एक निर्णय दिया था, जिसके अनुसार बिना इजाजत किसी तरह का डेटा लेना या उसे शेयर करना कानूनन अपराध होगा। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक क्या है? इसके बारें में आपको विस्तार से बता रहे है। डेटा संरक्षण विधेयक बिल के अनुसार, ऐसा डेटा जिससे किसी आदमी की पहचान होती हो। इसमें लोगों के नाम, फोटो, पता आदि शामिल हैं, जैसे – सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि हैं। व्यक्तिगत डेटा में लोग कौन सी फ़िल्में देख रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसे अधिक पसंद कर रहे है आदि जैसी चीजें भी शामिल हैं। इस बिल में कुछ डाटा काफी संवेदनशील माना गया है। इसमें धार्मिक विश्वास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बायोमीट्रिक और राजनीतिक मत जैसी अनेक चीजें शामिल हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत डाटा उस समय एकत्र किया जा सकता है, जिस समय व कोई भी कार्य कर रहा हो अर्थात उस कार्य में लोगों को अपना व्यक्तिगत डाटा शेयर करना होता है, जैसे – नए फोन का कनेक्शन, किसी सरकारी स्कीम से जुड़ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन समान ख़रीदना आदि। जब आप किसी कंपनी या संस्था से अपना व्यक्तिगत जानकारी शेयर करते हैं, तो उस डेटा का उपयोग सिर्फ संबंधित चीजों के लिए किया जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर डेटा को किसी और के साथ शेयर किया जा सकता है। बिल के अनुसार व्यक्तिगत डेटा की एक सर्विंग कॉपी संबंधित राज्य में स्टोर की जायेगी, कुछ महत्वपूर्ण पर्सनल डेटा को देश में स्टोर किया जायेगा। व्यक्तिगत डेटा का प्रयोग (Use Of Personal Data) किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्तिगत डेटा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मामले में, किसी अपराध को रोकने, उसकी जांच करने या प्रॉसीक्यूशन के लिए, कानूनी कार्यवाही के लिए, व्यक्तिगत या घरेलू उद्देश्यों के लिए. इसके साथ ही रिसर्च और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मॉनिटर कैसे किया जायेगा (How It Monitored) डेटा फिड्यूशरीज़ को सुपरवाइज़ और रेगुलेट करने के लिए नेशनल लेवल की एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (DPA) का गठन किया गया है जो इसे रेगुलेट करेगी। डेटा से किसी प्रकार की छेड़छाड़ और गलत इस्तेमाल को मॉनिटर करेगी। पर्सनल डेटा के साथ छेड़छाड़ करनें वाले लोगो को इन्वेस्टिगेट कर नियमों के अनुसार सजा दिलवाएगी। नियमों को तोड़ने पर किसी कंपनी या संस्था को डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को जुर्माना देना होगा। पर्सनल डेटा के गलत करनें वाले लोग जेल भी जा सकते हैं, इसके अंतर्गत 5 वर्ष तक की सजा के प्रावधान किये गये हैं। विधेयक में डेटा सिक्योरिटी के नियमों के उल्लंघन पर 15 करोड़ रुपये या कंपनी के वर्ल्डवाइड टर्नओवर का 4% तक जुर्माने का नियम है। इस बिल के लागू होने के बाद यदि किसी का कोई पर्सनल डेटा लीक या चोरी होता है, तो संबंधित कंपनी और सरकार को साफ शब्दों में बताना होगा, कि आपके डेटा से छेड़छाड़ हुई है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल आने के बाद (After Bill comes) व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक बिल आने के बाद प्रत्येक संस्था या कंपनी को यह जानकारी देनी होगी कि वह डेटा की जानकारी क्यों और कैसे ले रहे हैं, कंपनियों को यूजर के डेटा को सुरक्षित रखना होगा। बाहरी कंपनी को भारत में ही डेटा सेंटर सर्वर बनाने होंगे। ऐसे में विदेश में भारतीय नागरिकों की सर्विलांस नहीं की जा सकेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डोमेस्टिक रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार की अनुमति से कुछ डेटा को भारत से बाहर ट्रांसफर किया जा सकेगा। यहाँ पर हमने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के बारें में बताया। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूछ सकते है, हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है।

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