एससी-एसटी 2 अप्रैल 2018 मुक़दमा वापसी : 60 प्रकरणों को गहलोत सरकार ने न्यायालय से वापसी के दिये आदेश

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मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 29 जुलाई 2020 | जयपुर : 2 अप्रैल 2018 को इस दिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ ना केवल राजस्थान, बल्कि पूरा देश जल उठा था। दलित समाज के लोगों ने जमकर तोडफ़ोड़ की थी और मारपीट तक कर डाली थी। उस वक्त पूरे देश में दलित समाज के युवाओं पर हजारों की संख्या में मुकदमें दर्ज किये गये थे। वहीं इनमें सैंकड़ों की संख्या में राजस्थान में भी थे। काफी अरसे से इन मुकदमों को वापिस लेने की माँग हो रही थी। अब गहलोत सरकार ने युवाओं को रहत देते हुए विधायक राम नारायण मीणा द्वारा पहल करने की वजह से उनके विधानसभा क्षेत्र के 60 प्रकरणों को वापस लेने के आदेश संबंधित न्यायालयों को दे दिये हैं। सामाजिक कार्यकर्त्ता हंसराज मीणा ने राजस्थान सरकार के फैसले की तारीफ की है और अपने ट्विटर पर लिखा है कि राजस्थान की @AshokGehlot51 सरकार के प्रयास से पिछली वसुंधरा राजे सरकार में 2अप्रैल, 2018 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति आंदोलन के दौरान दर्ज प्रकरणों को न्यायालय से वापस ले लिया गया हैं। अगर कोई सामाजिक आंदोलनकारी पर अभी भी कोई मुकदमा है तो हमें अवगत कराये। धन्यवाद सीएम गहलोत जी। इससे पहले विधायक, रामनारायण मीणा द्वारा की गयी थी कि 2 अप्रैल, 2018 एसटी / एससी आंदोलन के दौरान दर्ज प्रकरणों में से 60 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिया जावे। किंतु, अभी अन्य प्रकरणों तथा गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर मे एसटी / एससी वर्ग के लोगों पर दर्ज प्रकरण भी वापस पर निर्णय विचाराधीन है। सीधी सी बात हैं, जो बच्चा रोयेगा, उसे मां दूध पिला देगी। और जो आवाज नहीं उठायेगा वह मूकबघिर आश्रित ही रहेगा। युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि अपने-अपने क्षेत्रीय विधायक पर अपेक्षित दवाब बनाये ताकि अपने अपने क्षेत्रों के नागरिकों पर चल रहे मुकदमों को वापिस लेने का निर्णय तत्काल सरकार करें। चूँकि इसका यही एक समाधान हो सकता हैं कि क्षेत्रीय युवा अपने विधायक पर दबाव बनाये। इसके लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के प्रकरणों की जानकारी प्राप्त कर संबंधित विधायक को समुचित पहल कर युवाओं के हित में उचित कार्यवाही करवानी चाहिए।

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