कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखवाने से NDA में फूट JDU RLD नाराज

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 21 जुलाई 2024 | जयपुर : यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखवाने के योगी सरकार के फैसले से NDA के सहयोगी दल सहमत नहीं हैं। राष्ट्रीय लोकदल (RLD) अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा- यह फैसला ज्यादा सोच-समझकर नहीं लिया गया। अब फैसला ले लिया है तो सरकार उस पर टिकी हुई है।

कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखवाने से NDA में फूट JDU RLD नाराज

जयंत चौधरी ने नेमप्लेट वाले फैसले को वापस लेने की बात कही। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा- अभी भी समय है, सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। अब कहां-कहां लिखें, अपना नाम। क्या अपने कुर्ते पर भी लिख लें अपना नाम कि नाम देखकर हाथ मिलाओगे मुझसे?

कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखवाने से NDA में फूट JDU RLD नाराज

जयंत चौधरी ने यह बातें रविवार को मुजफ्फरनगर में कहीं। RLD अध्यक्ष भोपा क्षेत्र के यूसुफपुर गांव में बलिदानी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। यूसुफपुर गांव में प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे जयंत चौधरी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।

यूसुफपुर गांव में प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे जयंत चौधरी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।

जयंत की 3 बड़ी बातें पढ़िए

सेवा करने से पहले जाति-धर्म नहीं पूछते: कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु गंगाजल लेकर आते हैं। उनकी सेवा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। वे सेवा करने से पहले यह नहीं पूछते कि उनकी जाति और धर्म क्या है?

मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग क्या नाम लिखेंगे: मैकडॉनल्ड्स और हमारे यहां खतौली में बर्गर किंग है, अब ये लोग क्या नाम लिखेंगे। बहुत से ब्रांड हैं और बड़ी कंपनियां हैं, जो इस नाम से संचालित होती हैं, क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखवाया जाएगा।

बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला: क्या नाम पूछकर और धर्म पूछकर हाथ मिलाया जाएगा। यह ठीक नहीं है। सरकार ने बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में फैसला लिया है। इसे वापस लेना चाहिए। रालोद का स्टैंड शुरू से क्लियर है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वही हमारा भी मत है।

पढ़िए अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, बाबा रामदेव और केएल शर्मा ने क्या कहा?

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कोलकाता में हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखवाने के फैसले पर निशाना साधा।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कोलकाता में हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखवाने के फैसले पर निशाना साधा।

यूपी में भाजपा नफरत फैला रही: कोलकाता में अखिलेश यादव ने कहा- ​​उत्तर प्रदेश में भाजपा नफरत फैला रही है। वे इसमें सफल नहीं होंगे। अभी अभी हारे हैं। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें शून्य पर कर देगी।

रहमान को अपनी पहचान बताने में दिक्कत क्यों?: बाबा रामदेव ने कहा, अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को अपनी पहचान बताने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अपने नाम पर गौरव सबको होता है। नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, काम में शुद्धता चाहिए बस।

खुले तौर पर भेदभाव किया जा रहा: AIMIM अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- हमने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि यदि कोई सरकार संविधान के खिलाफ कोई निर्देश पास करती है तो उस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इससे छूआ-छूत को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने किस बुनियाद के अनुसार ये निर्णय दिया? खुले तौर पर भेदभाव किया जा रहा है।

सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए: अमेठी के सांसद केएल शर्मा ने कहा- योगी सरकार का आदेश देश के लिए ठीक नहीं है। अगर बाहर के देश हमारे नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव करें तो कैसा लगेगा। सरकार जनता के लिए होती है। सभी धर्म व जातियों का विकास करना और सब की भावना का ख्याल रखना सरकार का कार्य होता है। सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए। 

क्या है आदेश, सरकार और पुलिस की क्या है दलील?

मुजफ्फरनगर पुलिस ने सबसे पहले दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश जारी किया था।

मुजफ्फरनगर पुलिस ने सबसे पहले दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश जारी किया था।

22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। इसके साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। उससे पहले मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल-ढाबा और दुकानदारों से बोर्ड पर उनके नाम लिखवा रही है। 

पहले पढ़िए पुलिस की दलील

  • 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर के SSP अभिषेक सिंह ने कहा- जिले के करीब 240 किमी एरिया में कांवड़ मार्ग पड़ता है। सभी होटल, ढाबा, दुकान और ठेले, जहां से कांवड़िए खाने का सामान खरीद सकते हैं, सभी को अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना पड़ेगा।
  • ऐसा करना इसलिए जरूरी था, ताकि कांवड़ियों में कोई कन्फ्यूजन न रहे और कानून व्यवस्था में बाधा न आए। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था।

अब पढ़िए सरकार ने क्या कहा?

  • 19 जुलाई को सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया। सरकार के मुताबिक, कांवड़ियों की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई हो।

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अमृतलाल मीणा बिहार की ब्यूरोक्रेसी के बॉस, उनका बेटा सफल उद्यमी

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 05 सितंबर 2024 | जयपुर : सीनियर आईएएस अमृतलाल मीना बिहार के मुख्य सचिव बनने से पहले दिल्ली में कोयला मंत्रालय में सचिव के पद पर थे। मूकनायक मीडिया ब्यूरो टीम उनकी संघर्ष से सफलता तक की कहानी जानने उनके गांव पहुंची।

अमृतलाल मीणा बिहार की ब्यूरोक्रेसी के बॉस, उनका बेटा सफल उद्यमी

राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा का डाबरा गांव। इसी गांव के साधारण किसान परिवार में जन्मे अमृतलाल मीना। पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। घर में बिजली तक नहीं थी। ऐसे में अमृतलाल रातभर दीये की रोशनी में पढ़ाई करते।

अमृतलाल मीणा बिहार की ब्यूरोक्रेसी के बॉस

बस का सवा रुपए का किराया बचाने के लिए घर से 20 किलोमीटर दूर स्कूल पैदल ही निकल जाते। हर तरह के संघर्ष का सामना किया, क्योंकि जिंदगी में खास मुकाम हासिल करने का सपना देखा था। पहले IAS बने और अब बिहार के मुख्य सचिव।

पढ़िए पूरी रिपोर्ट…

पुराना मकान, जहां अमृतलाल पले-बढ़े। अब परिवार ने दूसरा मकान बना लिया
पुराना मकान, जहां अमृतलाल पले-बढ़े। अब परिवार ने दूसरा मकान बना लिया

बचपन में चेचक हुआ तो मां कपड़े में लपेटकर ले जाती

मां जगनी देवी बताती हैं कि 15 अगस्त को अमृतलाल का जन्म हुआ। परिवार खेत में बने पुराने मकान में रहता था। बोलीं- बेटा पढ़ने में शुरू से ही तेज था। अकेले स्कूल जाता और आता। किसी से कोई मतलब नहीं रखता। एक बार चेचक होने पर बहुत कमजोर हो गया था। उसके दोनों छोटे भाई भी बीमार थे। उन्हें कपड़ों और अखबार में लपेटकर डाॅक्टर को दिखाने ले जाती थी।

वो देर रात तक पढ़ता रहता था। मैं बोलती थी- सो जा, बहुत रात हो गई। पता नहीं कब सोता था? सुबह जल्दी उठकर भी पढ़ता था। तीनाें भाइयों को भी पढ़ाता था। अमृत ने बहुत मेहनत की है।

कभी स्कूल से या गांव से शिकायत नहीं मिली। बाबा क्षेत्रपाल की कृपा रही। अभी जन्माष्टमी पर बाबा के दर्शन करने के लिए आया था। दिल्ली में रहे या फिर पटना, गांव में बाबा के दर्शन करने जरूर आता है।

सिद्धांतवादी और नियमों पर चलने वाले इंसान

अमृतलाल के छोटे भाई शरद लाल ने बताया कि भाईसाहब को खाना बनाना भी नहीं आता था। गांव से एक दूध वाला गंगापुर सिटी जाता था, दूध बेचने। मां उसके हाथ ही रोटी और छाछ भेज देती थी। भाईसाहब सुबह-शाम वही खाना खाते थे। खाना खाने के बाद शाम को भी वहीं खाना खाते थे। उन्होंने काफी संघर्ष किया था। पिता खेती करते थे।

मैं सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पढ़ता था। एक वहां से बिना बताए अचानक जयपुर आ गया। तब वे पता नहीं कहां से अचानक आ गए थे। आते ही दो थप्पड़ मार दिए। बोले- मुझे बिना बताए हॉस्टल से कैसे आ गए हो?

वे सिद्धांतवादी हैं और नियमों पर चलते हैं। शरदलाल मीना पीडब्ल्यूडी में एक्सईएन हैं। एक भाई भरतलाल एफसीआई (पंजाब) में मैनेजर हैं। सबसे छोटे भाई रामअवतार पावर ग्रिड (दौसा) में डीजीएम हैं।

MNIT से इंजीनियरिंग की, पहले प्रयास में बने IAS

उनका MNIT में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन हो गया था। 1982 से लेकर 1988 तक जयपुर रहे। कुछ समय तक वहीं पर पढ़ाया। इसके बाद कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने लगे।

इसी दौरान IAS और IES का एग्जाम दिया। पहली बार में ही दोनों में पास हो गए। घरवालों ने बताया कि सेल्फ स्टडी की बदौलत ये सफलता हासिल की। कहीं से कोचिंग नहीं की। IES में उन्हें रेलवे विभाग मिला था। उन्होंने सिविल सर्विस को सिलेक्ट कर लिया था। तब से अब तक उनका सफर लगातार जारी है।

बेटा सुमित करीब 100 करोड़ वार्षिक टर्नओवर की B2B कंपनी के मालिक 

 अमृतलाल का बेटा सुमित एमबीए है। एमबीए करने के बाद  उन्होंने अपनी खुद की B2B कंपनी रजिस्टर्ड की है। पिछले साल उनकी कंपनी का टर्न ओवर 45 करोड़ से अधिक था जो कि अब 100 के करीब पहुँच चुका है। उनकी कंपनी में करीब 60-70 कर्मचारी हैं। उनकी बहू प्रीति डॉक्टर हैं। बेटी आकांशा ने भी एमबीबीएस किया है। लखनऊ एम्स से पीजी कर रही हैं। पत्नी बर्फी देवी गृहणी हैं।

अपने परिवार के साथ अमृतलाल मीना।
परिवार के साथ अमृतलाल मीना

ऐसा रहा SDM से मुख्य सचिव तक का सफर

  • अमृतलाल मीना 1989 बैच के IAS हैं। उन्हें बिहार कैडर मिला था। 1991 में एसडीएम के रूप में पहली पोस्टिंग बेगूसराय में हुई थी। 1993 में एडीएम बने।
  • 1994 में बतौर कलेक्टर पहली पोस्टिंग सीतामढ़ी में हुई। वे 2004 तक सीवान, आरा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, नालंदा, गया सहित 7 जिलों में कलेक्टर रहे थे।
  • 2005 में बिहार के वैशाली से सांसद रघुवंश प्रसाद केंद्रीय मंत्री बने। उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया था। अमृतलाल मीना को उनका पीएस नियुक्त किया।
  • 2009 तक वे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में ही रहे थे। 2009 में ही उन्हें फूड प्रोसेसिंग में जाॅइंट सेक्रेटरी लगाया गया। जिसके मंत्री शरद पंवार थे।
  • मई 2012 में अमृतलाल वापस बिहार चले गए। उन्हें कृषि मंत्रालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया। दिसंबर 2013 में अर्बन डेवलपमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया।
  • 2015 में पीडब्ल्यूडी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 2017 से लेकर 2021 तक पीडब्ल्यू और पंचायतराज में अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया।
  • नवंबर 2021 में एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में लगाया गया। मई 2022 में कोल इंडिया में सचिव लगाया। 30 अगस्त 2024 में उन्हें बिहार भेजा गया।
  • 31 अगस्त की रात को मुख्य सचिव बनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ।
सीएम नीतीश कुमार के साथ अमृतलाल मीना।
सीएम नीतीश कुमार के साथ अमृतलाल मीना

करियर के 2 चैलेंजिंग मामले

  • 22 दलितों की हत्या : अमृतलाल 1996 में नालंदा में कलेक्टर थे। उसी दौरान भोजपुर जिले के एक गांव मथानी टोला में 22 दलित लोगों की हत्या कर दी थी। राज्य सरकार ने उन्हें वहां से भोजपुर पोस्ट किया था। वहां जाने के बाद स्थिति को संभाला। दो साल तक वहां पर रहे थे। इस दौरान वहां कोई भी बड़ी वारदात नहीं हुई।
  • बच्चे का अपहरण और दंगे : अमृतलाल गया में कलेक्टर थे। उसी दौरान मुजफ्फपुर में एक बच्चे का अपहरण हो गया था। घटना के विरोध में दंगे हो गए। लोगों ने पुलिस थाने से लेकर सरकारी संपतियों में आग लगा दी थी। अमृतलाल का तत्काल गया से मुजफ्फपुर तबादला कर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भेजा गया। अमृतलाल ने वहां पहुंच कर लोगों को समझायाा। दंगों पर कंट्रोल किया।

15 साल पहले पिता का एक्सीडेंट हुआ ताे टूट गए

शरद लाल ने बताया कि करीब 15 साल पहले पिता अमरलाल मीना बाइक से जा रहे थे। सामने से आ रही स्कूल बस ने टक्कर मार दी। सिर में चाेट लगी थी। पहले गंगापुर सिटी लेकर गए। वहां से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया।

करीब 22 दिन आईसीयू में एडमिट रहे। भाईसाहब छुट्‌टी लेकर जयपुर में ही पिता की सेवा में लगे रहे थे। एक बार पिताजी रिकवर भी हो गए थे। बाद में तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पिताजी की मृत्यु होने पर भाईसाहब काफी टूट गए थे।

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मनीष सिसोदिया को जमानत, 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 09 अगस्त 2024 |  जयपुर : दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके आज जेल से बाहर आने की उम्मीद है।

मनीष सिसोदिया को जमानत, 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर

सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED, दोनों केस में राहत मिली है। CBI ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ED ने 9 मार्च, 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

मनीष सिसोदिया को जमानत, 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा- केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाया है। इससे पहले बेंच ने तीन दिन पहले 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

11 जुलाई को सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी।

सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है।

संजय सिंह बोले- ये केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा

AAP सांसद संजय सिंह ने सिसोदिया की जमानत मिलने के बाद कहा- ये सत्य की जीत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस मामले में कोई सबूत नहीं है। हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाला गया।

संजय सिंह ने कहा- मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक जेल में रखा गया। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमें न्याय मिला और फैसला AAP के पक्ष में आया है। हर कार्यकर्ता उत्साहित है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी जल्द जेल से बाहर आएं। ये केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को जमानत से इनकार किया था

ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया हाईकोर्ट पहुंचे थे। 21 मई को हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी। 11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी।

हालांकि, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘हमारे भाई (जस्टिस संजय कुमार) को कुछ दिक्कत है। वह निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते।’ जस्टिस संजय कुमार ने मामले से खुद को अलग कर लिया था।

पहले भी कई बार खारिज हुई सिसोदिया की जमानत याचिका

  • 28 अप्रैल 2023 : ED केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की।
  • 31 मार्च 2023 : CBI केस में जमानत याचिका को खारिज की।
  • 3 जुलाई 2023 : दिल्ली हाईकोर्ट ने ED केस में जमानत याचिका खारिज की।
  • 30 मई 2023 : CBI केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज की।
  • 30 अक्टूबर 2023 : ED केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

शराब नीति घोटाला और सिसोदिया का कनेक्शन, 5 पॉइंट्स

1. नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हुई

दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने दो तर्क दिए। पहला- माफिया राज खत्म होगा। दूसरा- सरकारी खजाना बढ़ेगा।

17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार से बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा।

2. जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा

8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर, LG ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए।

3. अगस्त 2022 को CBI और ED ने केस दर्ज किया

एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, तीन रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और दो कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया।

19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत सात राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर, 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया।

4. जुलाई 2022 सरकार ने नई नीति को रद्द किया

विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे।

5. फरवरी 2023 में CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया

सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वे जेल में हैं। CBI ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ।

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