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मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 10 जुलाई 2024 | जयपुर : देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों आईआईटी (IITs) और आईआईएम (IIMs) में एससी और एसटी रिजर्वेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित संस्थानों को नोटिस भेजा है।
आईआईटी आईआईएम में एससी और एसटी आरक्षण का बहुत ही बुरा हाल
सभी आईआईटी और आईआईएम में फैकल्टीज़ की भर्तियों और रिसर्च कोर्सेज़ में एडमिशन में अनुसूचित जाति (SC reservation) और अनुसूचित जनजाति (ST reservation) लागू करने को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका लगाई गई थी।अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, आईआईटी और आईआईएम को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
IIM और IIT में जनजातीय छात्र
आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान) और आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रतिनिधित्व का मुद्दा बहुत ही चिंताजनक है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से पता चला है कि देश में कार्यरत 21 आईआईएम में, केवल 11 व्यक्ति हैं जो एससी / एसटी समुदाय से हैं और फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं।
आईआईटी खड़गपुर – 43 विभागों में आदिवासी प्रोफेसर- 0, विभागों में दलित प्रोफेसर- 0, 23 विभागों में पिछड़े प्रोफेसर- 0, देश की 85% जनसंख्या की भागीदारी शून्य क्यो है? क्या बड़े शिक्षण संस्थाओं में इसीलिए SC,ST,OBC को NFS करके आने से रोक दिया जाता है?
आईआईटी बॉम्बे – 684 फैलक्टीज़ में से सिर्फ 6 एससी वर्ग से यानी महज 0.9 फीसदी. एक फैकल्टी एसटी वर्ग से यानी 0.1 फीसदी और 10 फैकल्टी ओबीसी वर्ग (1.5 फीसदी) के थे।
आईआईटी मद्रास – 596 फैकल्टी सदस्यों में से 16 एससी (2.7 फीसदी), 3 एसटी (0.5 फीसदी) और 62 ओबीसी यानी 10.4 फीसदी।
आंकड़ों के अनुसार, 7 आईआईटी – भिलाई, गांधीनगर, गोवा, इंदौर, जोधपुर, पलक्कड, पटना में एक भी एसटी वर्ग के फैकल्टी नहीं हैं। वहीं, धनबाद, धारवाड़, जम्मू और तिरुपति को छोड़कर अन्य सभी आईआईटीज़ में एसटी वर्ग से 1 फीसदी से भी कम फैलक्टी हैं।
आईआईएम अधिनियम, 2017 के अनुसार, सभी आईआईएम केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान हैं और प्रवेश के दौरान छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण की बात होने पर, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 द्वारा शासित होते हैं।
अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, प्रवेश के लिए एसटी के लिए 7.5% आरक्षण निर्धारित है। IIT और IIM में प्रवेश पाने वाले आदिवासी छात्रों की संख्या का पिछले 5 वर्षों का डेटा:
यह एक बहुत विस्तृत डेटा है क्योंकि प्रत्येक संस्थान में विविध पाठ्यक्रम हैं। एक कॉलेज की एडमिशन ब्लॉग साइट के अनुसार 2019 में सभी आईआईएम में कुल 4118 सीटें थीं। इनमें से केवल 378 पर आदिवासी छात्रों ने प्रवेश लिया है, जिसका मतलब है कि 2019 में देश में 9.17% आईआईएम छात्र अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं। इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में IIT में प्रवेश के लिए 11,279 सीटों की पेशकश की गई थी। इनमें से, 16% सीटें आदिवासी छात्रों द्वारा भरी गई थीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए उत्तर में, “आदिवासी छात्रों” का मतलब अनुसूचित जनजाति के छात्रों से है।
सितंबर में यह बताया गया था कि जब आईआईएम-ए ने अपने पीएचडी कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, तो यह एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं करता है। यह उपर्युक्तानुसार, केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
IIM में SC/ST संकाय
एक संसदीय पैनल ने संकाय भर्तियों में आरक्षण नीति के खराब कार्यान्वयन पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर सवाल उठाए। इस पर IIT और IIM सहित सभी केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में समान रूप से आरक्षण का पालन करने के लिए खिंचाई की।
इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे बिल्कुल भी चौंकाने वाले नहीं हैं। एससी/एसटी वर्ग से संबंधित संकाय सदस्यों की संख्या का डेटा:
सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से सभी आईआईएम को एक अलग आदेश जारी किया गया था, क्योंकि सभी आईआईएम अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं। आईआईएम अब तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 1975 के आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसने वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को आरक्षण नीति से मुक्त कर दिया है।
जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण 1997 से लागू हुआ है। मार्च 2019 में पारित अध्यादेश के अनुसार, अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 10% आरक्षण लागू है।
आईआईएम अहमदाबाद भी उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर एक अदालती लड़ाई में फंस गया है। आईआईएम शुरू से ही शिक्षक भर्ती में आरक्षण से इनकार कर रहे हैं। वंचित वर्गों के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले IIM में संकाय पदों को सुरक्षित करना है।
अध्यादेश के बावजूद, IIM ने मानदंडों का पालन नहीं किया क्योंकि वे 1975 में तत्कालीन केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग और प्रशिक्षण द्वारा जारी किए गए एक पत्र का पालन करने पर अड़े हुए थे, जिसमें कहा गया था कि वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को आरक्षण से छूट दी जायेगी।
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