मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 10 जुलाई 2024 | जयपुर : भजनलाल सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा फोकस किया है। जलजीवन मिशन में इस साल 15 हजार करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नलों से पानी पहुंचाने की घोषणा की गई है। एनर्जी सेक्टर में 2031-32 का टारगेट रखकर 2.25 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे।
राजस्थान बजट ‘ढाक के तीन पात’, निराशा लगी हाथ
बजट में पांच साल में 13 हजार किमी लंबाई का सड़क नेटवर्क विकसित करने की घोषणा की है, इस पर 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, इसके लिए 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जायेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस, 9 एक्सप्रेस-वे बनेंगे, बिजली पर सवा 2 लाख करोड़ खर्च होंगे
भजनलाल सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा फोकस किया है। जलजीवन मिशन में इस साल 15 हजार करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नलों से पानी पहुंचाने की घोषणा की गई है। प्रदेश के 5846 अतिरिक्त गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए 20 हजार करोड़ से ज्यादा की 6 बड़ी परियोजनाएं शुरू की जाएगी। करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी के लिए चंबल आधारित पेयजल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है।
ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ से काम होंगे। 127 करोड़ की लागत से 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार करवाने और हर विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल की घोषणा की गई है।
बिजली में 2031-32 तक 2.25 लाख करोड़ खर्च करने का टारगेट, इस साल 2.08 लाख घरों में बिजली कनेक्शन
एनर्जी सेक्टर में 2031-32 का टारगेट रखकर 2.25 लाख करोड़ खर्च करने की घोषणाएं की गई हैं। 2031 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट और अक्षय ऊर्जा के स्रोत से 35,600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की घोषणा की है। बजट में इस साल बिजली से वंचित 2.08 लाख घरों में बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है।
25 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा, हर जिले में बनेगा आदर्श सौर ग्राम
50 हजार मेगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए बीकानेर के पूगल, छतरगढ़ और जैसलमेर के बोडाना में सोलर पार्क विकसित करने की घोषणा की है। हर जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा, जिसमें दो मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, इसमें 40% अनुदान दिया जाएगा।
5 साल में 13 हजार किलोमीटर का सड़क नेटवर्क बनाने की घोषणा, 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे
बजट में पांच साल में 13 हजार किमी लंबाई का सड़क नेटवर्क विकसित करने की घोषणा की है, इस पर 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्टेट हाईवे, बायपास, फ्लाईओवर, आरयूबी के मरम्मत में 9 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिपरजॉय तूफान से टूटी सड़कों और ओवरब्रिज की मरम्मत के लिए 2 साल में 644 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उपखंड और तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय की सड़क से जोड़ने के लिए 306 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
शहरी क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है। 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी।
9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे : जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किमी, कोटपुतली-किशनगढ़ 181 किमी, जयपुर-भीलवाड़ा 193 किमी, बीकानेर-कोटपुतली 295 किमी, ब्यावर-भरतपुर 342 किमी, जालौर-झालावाड़ 402 किमी, अजमेर-बांसवाड़ा 358 किमी, जयपुर-फलौदी 342 किमी, श्रीगंगानगर-कोटपुतली 290 किमी।
टैक्स : स्टांप ड्यूटी में किसानों को फायदा
- स्टांप ड्यूटी माफ होगी। कृषि बिजली कनेक्शन के एग्रीमेंट। एप्रेंटिसशिप के दस्तावेज।
- संयुक्त स्वामित्व के अधीन गैर-कृषि भूमि पर स्टांप ड्यूटी 6 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की गई।
- शहीद को मिलने वाले घर-फ्लैट पर पंजीयन शुल्क पूरा माफ हाेगा।
- अधिक जनसंख्याभार वाले क्षेत्र में भार कम करने के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की प्रक्रिया में स्टांप ड्यूटी पूरी तरह माफ हाेगी, इसके विक्रय पर स्टांप ड्यूटी 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत।
- हाउसिंग लोन के डेट असाइनमेंट पर स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 15 लाख से घटाकर 1 लाख की गई। पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपए होगी।
खेती-किसान: 5 लाख किसानों को ब्याज मुक्त लोन
- राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू करने की घोषणा। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ खर्च होंगे।
- ईआरसीपी से जुड़ी घोषणाओं के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष का आरोप था कि जो घोषणाएं कांग्रेस सरकार ने की थी, उन्हें ही रिपीट किया है।
- नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 5 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग को समाप्त करने के लिए एक लाख 45 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की गई।
- किसानों को मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। मॉडर्न कस्टमर हायर सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अलग से बोर्ड बनेगा। गोवर्धन परियोजना की शुरुआत होगी।
- 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस बार 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे।
- दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए बजट दाेगुना कर दिया। 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ का बजट रखा गया।
- समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।
- प्रदेश में 500 नए FPO खोले जाएंगे। 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम भी बनाए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। इस पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- ऊंट संरक्षण मिशन शुरू होगा। ऊंट पालकों को 20 हजार रुपए अनुदान मिलेगा।
शहरी विकास: बुनियादी सुविधाएं होंगी विकसित
- ट्रैफिक सिस्टम को मैकेनाइज करने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- 1300 करोड़ रुपए की लागत से कमजोर लोगों के लिए मकान और बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के पब्लिक प्लेस में महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे।
- पहले फेज में नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में टॉयलेट कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे।
- जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो को केंद्र के साथ जॉइंट वेंचर में बदला जायेगा।
कर्मचारी : फैमिली पेंशन अब बढ़ी हुई दरों पर मिलेगी
- संविदा कर्मचारियों को अब दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से इंक्रीमेंट दिया जायेगा।
- आरजीएचएस में अब सरकारी कर्मचारी माता-पिता या सास-ससुर का भी इलाज करवा सकेंगे।
- कर्मचारियों की सर्विस में रहते मौत होने पर अब 10 साल तक बढ़ी हुई दरों पर फैमिली पेंशन दी जाएगी। यह 1 अप्रैल 2024 से लागू मानी जाएगी।
- सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा।
- पेंशनर्स अब 50 हजार तक इलाज करा सकेंगे।
पुलिस : 5500 नए पदों का सृजन
- पुलिस में 5500 नए पद सृजित करने की घोषणा।
- जयपुर, जोधपुर, कोटा के साथ 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 1500 अतिरिक्त ट्रैफिक वॉलंटियर लगाए जाएंगे।
- पुलिस को 750 मोटरसाइकिल और 500 हल्के वाहन दिए जाएंगे।
महिला एवं बाल विकास : 15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी
- हर विधानसभा में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे।
- आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए 250 नई मां बाड़ी खोली जाएगी।
- आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को 3 दिन दूध दिया जाएगा। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। 35 करोड़ खर्च हाेंगे।
- बालिकाओं को पुलिस-सैनिक में भर्ती दिलाने के लिए संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा।
- 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा।
- सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2.5 फीसदी सालाना ब्याज दर पर कर्ज देने की घोषणा।
प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फैज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। 765 केवी के छह, 400 केवी के सात, 220 केवी के 15 और 132 केवी के 40 जीएसएस बनाए जाएंगे। बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे इस साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
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