मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 23 जुलाई 2024 | जयपुर : लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बजट को ‘कुर्सी बचाओ बजट’ करार दिया। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बजट को निराशाजनक बजट बताया। बजट पर विपक्ष के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी? आइए बताते हैं।

‘पीएम कुर्सी बचाओ कॉपी पेस्ट बजट’ कांग्रेस की दो टूक

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया। उन्होंने कहा, बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई, जबकि अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए।

राहुल ने आगे कहा कि बजट के जरिए मित्रों को खुश किया गया। AA (अडाणी-अंबानी) को फायदा लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं। उन्होंने तीसरा पॉइंट ‘कॉपी और पेस्ट’ बताया। उनका कहना है कि ये बजट कांग्रेस के घोषणापत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट है।

‘किसानों और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं’

वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, ‘जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है?

इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए… अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है?…”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार में 3 एक्सप्रेसवे, भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्लांट के साथ ही पूर्वी राज्यों के डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय स्कीम का ऐलान किया है। वहीं जॉब-स्किल डेवलपमेंट के लिए 5 नई योजनाओं की घोषणा की।

बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी बातें

1. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेस वे और बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनाया जाएगा। बिहार में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 26 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान है। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। पीरपैंती में 21,400 करोड़ की लागत से 2400 मेगावॉट की क्षमता का पावर प्लांट बनेगा।

2. काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही नालंदा को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज में 25 हजार गांवों तक सड़कें बनाई जाएंगी।

3. पूर्वी राज्यों यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत पूर्वी राज्यों में एक्सप्रेसवे और हाइवे बनाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

4. काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे।

5. आंध्रप्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत राज्य को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष पैकेज दिया गया है। यह पैसा विशाखापट्टनम -चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद-बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए खर्च किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट 11,11,111 करोड़ रुपए होगा। यह देश की GDP का 3.4% है। फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में सरकार ने इन्फ्रा बजट को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए से 11.11 लाख करोड़ रुपए किया था। बजट में इस रकम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

​​​​​कैपिटल एक्सपेंडिचर वह खर्च होता है, जिसे सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करती है। यह सरकार का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इससे डेवलपमेंट होता है। नई नौकरियां पैदा होती हैं। इन सभी कामों से सरकार को टैक्स मिलता है।

बजट को लेकर क्या बोले किसान नेता राकेश टिकैत?

केंद्रीय बजट 2024 पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, “उन्हें (केंद्र को) यह बजट कागजों पर तो ठीक लगता होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है…सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम करना चाहिए…”

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