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मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 06 जुलाई 2024 | जयपुर : विकास के साथ सामाजिक न्याय का केंद्रीय विचार ब्राह्मण विरोधी आंदोलन – जो आत्म-सम्मान आंदोलन में विकसित हुआ – एक समावेशी द्रविड़ पहचान के निर्माण का स्थल बन गया जिससे विभिन्न जाति समूहों में “समानताओं की श्रृंखला” का निर्माण संभव हो सका।
तमिलनाडु में 79% आरक्षण विकास के साथ सामाजिक न्याय की गारंटी
इसी ने ऊंची जाति की राजनीतिक सत्ता को चुनौती देने में शुरुआती सफलताओं के बाद निचली जाति के गठबंधनों को तेजी से टूटने से रोका, जिसका अभाव उत्तर भारत के हिंदी भाषी प्रदेशों ‘काउ बेल्ट’ में अब भी है। आलेख के अगले हिस्से में इसे काउ बेल्ट से ही अभिहित / संबोधित करेंगे।
तमिलनाडु में सामाजिक न्याय के वास्तविक पैरोकार सामाजिक न्याय, समानता, आस्था की समान प्रकृति और भाईचारे के उत्कृष्ट सिद्धांतों पर राज्य को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण सभी के लिए समृद्धि को बढ़ावा दे रहा है।
यदि कांग्रेसनीत इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है, तो उसने संवैधानिक संशोधन पारित करने का संकल्प कर काउ बेल्ट सहित देश भर में आरक्षण कि सीमा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का संकल्प लिया है। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि इंडिया गठबंधन इस लक्ष्य को कितनी सिद्दत से हासिल करता है या वहीं ढाक के तीन पात साबित होता है।
तमिलनाडु (टीएन) भारत के एक बड़े राज्य के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाया, जहां पिछड़ी जातियों (ओबीसी), एससी और एसटी के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण है। जो कि सुप्रीमकोर्ट के इंदा साहनी केस कि निर्धारित सीमा 50 प्रतिशत से अधिक है और राज्य के बड़े शैक्षणिक संस्थान और कॉलेजों में ईमानदारी से लागू होने के कारण इसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिले हैं।
जाहिर है, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस विचार के बारे में कुछ आशंकाएं हैं, उन्होंने मुख्य रूप से आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय (एससी) द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है।
इस प्रस्ताव के विरोध की दो मुख्य बातें हैं – कानूनी और आर्थिक। कानूनी तर्क यह है कि आधे से अधिक अवसरों को आरक्षित करना संविधान का अक्षरश: उल्लंघन है। आर्थिक तर्क यह है कि उत्पीड़ित जातियों के लिए पद आरक्षित करना प्रतिभा, कौशल और योग्यता पर एक समझौता होगा जो अनिवार्य रूप से खराब आर्थिक परिणामों को जन्म देगा।
इस लेख में कानूनी तर्क को एक तरफ रखते हुए, अनुभवजन्य साक्ष्य और उदाहरणों के साथ आर्थिक विरोध को आसानी से कैसे हासिल किया जा सकता है। इस पर चर्चा व्यापक करेंगे। “नैसर्गिक प्रयोग” एक मजबूत अनुसंधान पद्धति है जिसका उपयोग अर्थशास्त्री वास्तविक जीवन में नीतिगत परिवर्तनों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए करते हैं।
कनाडाई-अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड कार्ड ने सीमा पार दो अमेरिकी पड़ोसों की एक दूसरे से तुलना करके, न्यू जर्सी राज्य में एक के साथ, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के रोजगार पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 2021 में नोबेल पुरस्कार जीता, जहां न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया था, और दूसरा पेंसिल्वेनिया राज्य में, जहां नहीं बढ़ाया गया था। ऐसे ” नैसर्गिक प्रयोग”, नियंत्रित या प्रयोगशाला प्रयोगों के विपरीत, लोगों और समाजों पर नीतिगत प्रभावों का अध्ययन करने के लिए बेहतर उपकरण माने जाते हैं।
भारत में 1990 में टीएन द्वारा अपना आरक्षण कोटा बढ़ाकर 69 प्रतिशत करना एक ” नैसर्गिक प्रयोग” था। 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पहचान-आधारित आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा लगा दी। अपने 69 प्रतिशत आरक्षण को SC के फैसले से बचाने के लिए, तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने, तत्कालीन प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समर्थन से, तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से सहमति प्राप्त की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को नौवीं अनुसूची के तहत रखा जाये। ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जा सके। इस प्रकार, टीएन भारत में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण वाला एकमात्र बड़ा राज्य बन गया।
तमिलनाडु में तीन दशकों के अधिक आरक्षण ने अन्य राज्यों की तुलना में इसके आर्थिक विकास और प्रगति को कैसे प्रभावित किया? यह “नैसेगिक प्रयोग” आलोचकों की परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त है कि अधिक आरक्षण योग्यता और दक्षता का त्याग करता है जो तब निजी क्षेत्र के निवेश, आर्थिक विकास और समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
आइए टीएन की तुलना अन्य बड़े राज्यों से करें जहां अधिक आरक्षण नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश। 1993 और 2023 के बीच, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में कर्नाटक के बाद तमिलनाडु की दूसरी सबसे अधिक वृद्धि हुई। सरलीकृत जीडीपी के लाइन माप के अनुसार, तमिलनाडु में उत्पीड़ित जातियों के लिए उच्च आरक्षण ने स्पष्ट रूप से कम आरक्षण वाले अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन करने की इसकी क्षमता में बाधा नहीं डाली है।
कोई यह देखने के लिए और गहराई से अध्ययन कर सकता है कि क्या टीएन की जीडीपी वृद्धि केवल केरल जैसे विदेशी प्रेषण का एक कार्य है या निवेश, उत्पादन और रोजगार की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों से प्रेरित है।
1993 से 2023 की अवधि में, तमिलनाडु में कारखानों की संख्या दोगुनी हो गई, जो गुजरात के बाद दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है, जबकि बिहार में कारखानों की संख्या में गिरावट आई है। इस अवधि में टीएन में मध्यम और छोटे निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निवेश राज्यों के इस समूह में सबसे अधिक था और टीएन में उत्पादन महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे अधिक था।
इन सभी राज्यों में से तमिलनाडु में कुल नियोजित श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। टीएन न केवल अधिकतम संख्या में श्रमिकों को रोजगार देता है बल्कि उन्हें सबसे अधिक भुगतान भी करता है, गैर-कृषि मजदूरों के लिए मजदूरी महाराष्ट्र की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत अधिक है (डेटा भारतीय रिज़र्व बैंक की राज्यों की वार्षिक हैंडबुक से प्राप्त किया गया है)।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईफ़ोन विनिर्माण की वैश्विक हिस्सेदारी में भारत की तेजी से वृद्धि के बारे में सभी दावों के बावजूद, देश का 40 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन अकेले टीएन से आता है। इसके अलावा, भारत का लगभग आधा स्मार्टफोन निर्यात तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले से होता है, जहां की एक तिहाई आबादी दलित है।
डेटा का विश्लेषण चाहे किसी भी तरीके से किया जाये, यह स्पष्ट है कि तमिलनाडु ने आर्थिक विकास, समृद्धि और विकास की गुणवत्ता में अधिकांश अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। जाहिर है, उत्पीड़ित जातियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को पार करने से योग्यता कम नहीं होती है और आर्थिक विकास में बाधा नहीं आती है। न ही इसने निवेशकों, उद्यमियों या श्रमिकों को डरा दिया है। यदि कुछ भी हो, तो यह शायद आर्थिक विकास की एक निश्चित समावेशी प्रकृति को मजबूर करता है जिसकी दुनिया के अधिकांश देश आकांक्षा करते हैं।
बढ़ती सकारात्मक कार्रवाई के कारण आर्थिक प्रगति धीमी होने का डर फैलाना एक संकीर्ण और विक्षिप्त मानसिकता का द्योतक है। साक्ष्य, कम से कम भारतीय संदर्भ में, ऐसी आशंकाओं को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। कोई वैध रूप से यह तर्क दे सकता है कि क्या आरक्षण व्यापक सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए अपने आप में पर्याप्त – या यहां तक कि एकमात्र नीतिगत उपकरण है।
कोई भी उचित रूप से इस पर बहस कर सकता है कि क्या “जितनी आबादी, उतना हक” (जनसंख्या के अनुपात में अधिकार) प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। लेकिन यह तर्क देना कि अधिक आरक्षण से आर्थिक प्रगति बाधित होगी, स्पष्ट रूप से अंधा और वैचारिक रूप से पक्षपातपूर्ण है।
धन और विरासत करों जैसे विचारों के संदर्भ में, मैंने पहले तर्क दिया है कि भारत आर्थिक क्षेत्र को बड़े पैमाने पर और इतनी तेजी से बढ़ा सकता है कि हर कोई इसमें भाग ले सके और पश्चिमी विकसित देशों की तरह “पैरेटो इष्टतम” स्थिति में न फंसे। आर्थिक विकास धीमा है और लोगों के एक समूह की हालत दूसरे समूह की हालत खराब किए बिना बेहतर नहीं हो सकती।
इसलिए, ऐसे “अमीरों पर कर” विचार भारत के लिए अनुपयुक्त हैं। ओबीसी, एससी और एसटीएस के लिए उच्च आरक्षण से दूसरों की प्रगति और अवसरों में बाधा नहीं आनी चाहिए। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था सभी को समायोजित करते हुए अधिक तेजी से विकसित और बड़ी हो सकती है। साथ ही विश्व की सिरमौर अर्थव्यवस्था भी।
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