मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 12 अप्रैल 2025 | जयपुर — दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्थायी संसदीय समिति के चेयरमैन फग्गन सिंह कुलस्ते के नेतृत्व में विजिट की गयी। इसमें उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, टोंक-सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा सहित समिति के अधिकाँश सदस्य शामिल थे।

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की एससी एसटी संसदीय समिति के समक्ष बोलती बंद

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति, जिसमें दोनों सदनों; राज्यसभा और लोकसभा के लगभग 20 सांसदों  ने डीयू का दौरा किया। एससी/एसटी वर्ग के शिक्षकों, छात्रों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित लगभग 80 व्यक्तियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

समिति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के साथ वार्तालाप किया। मूकनायक मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार करीब-करीब सभी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन वर्गों को आ रहीं समस्याओं को समिति के साथ इत्मीनान से रखा और उतना ही संजीदगी से समिति ने बात भी सुनी। इस वार्ता में हुई हर बात को अधिकारीगण नोट भी कर रहे थे।

जिन मुद्दों पर बातचीत रखी वो मुद्दे कुछ इस तरह रहें..

1. विभागों में नॉन फाउंड सुटेबल (NFS) के मुद्दे को सभी ने उठाया,

2. रोस्टर के साथ घालमेल का मुद्दा बैठक में प्रमुखता से उठा,

3. बैंकलॉग और शॉर्टफाल की चर्चा भी खूब हुई,

4. स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच-डी (UG & PG & PHD) के दाखिलों में इन वर्गों के नामांकन की स्थिति पर व्यापक चर्चा,  

5. गैर-शैक्षणिक (Non-Teaching Post) को ओउट सोर्स (Outsource) और कॉन्ट्रैक्ट (Contract) पर करने पर चिंता हुई,

6. अम्बेडकर चेयर और ट्राइबल चेयर बनाने की बात उठायी,

7. ट्राइबल सेंटर में एक भी ट्राइबल का नहीं होने का जिक्र हुआ,

8. ट्राइबल की नैशनल फेलोशिप और ओवरसीज (Overseas) फेलोशिप का बजट में ना के बराबर फंड देने पर बात रखी,

9. सहायक प्रोफेसर के साक्षात्कार में 40 उम्मीदवार बुलाने की बात रखी जो कि यूजीसी गजट नोटिफिकेशन और डीयू के अध्यादेश (Ordinance) के खिलाफ,

10. प्रोमोशन और प्रिन्सिपल के अपॉइंटमेंट में सिर्फ (SCOPUS publications) लगाने का विरोध हुआ, यह यूजीसी गजट नोटिफिकेशन और डीयू  अध्यादेश (Ordinance) के खिलाफ,

11. होस्टलों में दाखिलों में एससी-एसटी के साथ हो रहे भेदभाव पर चर्चा हुई,

12. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रिन्सिपल के अपॉइंटमेंट में आरक्षण नहीं देने पर चर्चा हुई,

13. डीयू के VC की टीम में 100 सालों में एक भी एससी-एसटी (SC/ST) को नहीं रखने का मुद्दा उठाया,

14. काले कमेटी की सिफारिशों  को लागू करने का मुद्दा जोरदार ढंग से उठा,

15. एससी-एसटी (SC/ST) के छात्रों को फीस में रियायत मिले,

16. विभिन्न कालेजों में प्रिन्सिपलो की प्रताड़ना को भी उठाया गया.. आदि मुद्दों को संसदीय समिति के सामने बखूबी रखा, जिसे समिति ने गौर से सुना और नोट भी किया।

समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कुलपति ने किया सम्मान 

दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन दौरे पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने सम्मानित किया। हमेशा की भाँति अबकी बार भी प्रशासन के बचाव के लिए चिन्हित लोगों ने स्तुति गान गाने की कोशिश की तो समिति के सदस्यों ने उन्हें टोका और झिड़का। 

उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया ने सभी से खुलकर बोलें, हम समस्याओं को सुनने आए हैं ना कि ऐसी बातें सुनने। उन्होंने कहा कि संविधान के नियमानुसार काम को देखने और उनकी पालना के लिए ये विजिट है। एक दो शिक्षकों ने समिति के इतने वर्षों बाद आने पर सवाल उठाने का प्रयास किया तो समिति ने कहा..अब समिति आई है तो समस्याएँ बताओं…समाधान भी होगा।

आईआईटी दिल्ली में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन दौरे पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों, अध्यापकों, सहायक अध्यापकों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना व आईआईटी दिल्ली प्रशासन को उन पर त्वरित कार्यवाही कर शीघ्रातिशीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया।

संसदीय समिति डीयू की विजिट की विस्तृत रिपोर्ट संसद में करेंगी पेश

संसदीय समिति आज डीयू की विजिट की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर संसद में पेश भी करेगी। एक बात जरूर हैं कि संसदीय समिति SC/ST की आज डीयू में हुई। विजिट से काफी समस्याओं के समाधान होंगे। इतनी उम्मीद हम सभी को जरूर है। जिसकी जानकारी आने वाले दिनों में हमें नोटिसों के माध्यम से मिलती रहेगी।

बाकि तो वंचितों को अपने हकों के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है और करते रहना है। तभी जाकर प्रशासन के द्वारा देर सवेर थोड़ा थोड़ा न्याय मिलता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने शुक्रवार को संसदीय समिति के समक्ष संकाय भर्ती पर चिंता जताते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर डालने का आरोप लगाया।

200-बिंदु आरक्षण रोस्टर के कार्यान्वयन पर भी चिंता जतायी

200-बिंदु आरक्षण रोस्टर के कार्यान्वयन पर भी चिंता जतायी गयी। 2013 के कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव के कारण महत्वपूर्ण विसंगतियाँ सामने आयी। इनमें बैकलॉग रिक्तियों को अस्वीकार करना और कॉलेज के बजाय विभाग के अनुसार कमियों की पहचान करना शामिल है। ज्ञापन में कहा गया है कि इसने स्वीकृत पदों में मनमाने बदलावों के माध्यम से रोस्टर बिंदुओं में हेरफेर करने की अनुमति दी है।

इसके अलावा, प्रिंसिपल जैसे एकल-कैडर पदों में आरक्षण की कमी के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया। पात्र एससी/एसटी उम्मीदवार उपलब्ध होने के बावजूद, ऐसी नियुक्तियों को व्यवस्थित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। इससे “योग्यता” की विषम धारणा को बल मिला है। इसमें कहा गया है कि कई प्रिंसिपलों को दूसरे और तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया। इससे नए अवसर और प्रतिनिधित्व सीमित हो गए।

ठेके पर काम कराने की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान आकर्षित

शिक्षकों ने शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर ठेके पर काम कराने की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी) और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) जैसी इकाइयों में।

इसमें कहा गया है कि अतिथि एवं संविदात्मक नियुक्तियां प्रायः आरक्षण रोस्टर का पालन किए बिना की जाती हैं। आउटसोर्स की गई श्रेणी-डी की नौकरियों में आरक्षण को पूरी तरह दरकिनार कर दिया जाता है। इससे सबसे अधिक हाशिए पर पड़े लोग बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

हाँ प्रशासन आज बहुत चिंतित थे और समिति के सामने खड़े होकर सारे लोगों के सवालों को टकटकी लगाकर सुन और देख रहें थे। दोपहर बाद संसदीय समिति ने आज पूछे सवालों और समस्याओं पर प्रशासन से जबाव जरूर मांगे हैं। इसकी अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। हां जानकारी जब मिलेगी तब आप सभी साथियों के साथ साँझा जरूर करेंगे।

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