कोटे में कोटा के वोट हासिल करने के लिए, राजनीतिक पार्टियाँ एससी एसटी में वैमनस्यता बढ़ायेंगी

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 02 अगस्त 2024 | जयपुर : संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत, किसी समुदाय विशेष को अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) घोषित करना संसद में निहित शक्ति है। आरक्षण और योग्यता के बीच संतुलन रखनाः समुदायों को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखना भी आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (1 अगस्त) को अनुसूचित जाती (SC) के आरक्षण को छोटी-छोटी जाति समूहों में बांटने और एससी में क्रीमीलेयर की पहचान करने का आरक्षण विरोधी गैर जरूरी फैसला सुनाया है। बड़ा असर यह होगा कि राज्यों में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के उपसमूहों का वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियाँ उनमें वैमनस्यता बढ़ायेंगी।

कोटे में कोटा के वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियाँ एससी एसटी में वैमनस्यता बढ़ायेंगी

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दलितों और आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव-मुक्त हो गया है? ऐसे में आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? फैसले के बाद जातीय राजनीति की धार तेज होगी। अब सियासत जातीय राजनीति की धुरी पर घूमने लगेगी। अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद-341 और अनुच्छेद-342 के खिलाफ है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एक समरूप समूह है और आर्थिक या सामाजिक उन्नति के आधार पर उनके पुन: समूहन के लिये कोई कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। एससी/एसटी की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिये कठोर रूपरेखा निर्धारित की गई है।

अनुच्छेद 341, भारतीय संविधान 1950

(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श के पश्चात, लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियां समझी जाएंगी।

(2) संसद विधि द्वारा , खंड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या समूह को सम्मिलित कर सकेगी, किन्तु पूर्वोक्त के सिवाय, उक्त खंड के अधीन जारी की गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

सिर्फ महिला जज असहमत

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस फैसले में असहमति जताने वाली इकलौती जज रहीं। उन्होंने कहा कि यह देखा गया कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेटवाइज रिजर्वेशन के कानूनों को हाईकोर्ट्स ने असंवैधानिक बताया है। आर्टिकल 341 को लेकर यह कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है। केवल संसद ही कानून बनाकर सूची के भीतर किसी वर्ग को शामिल या बाहर करती है।
अनुसूचित जाति कोई साधारण जाति नहीं है, यह केवल आर्टिकल 341 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है। अनुसूचित जाति वर्गों, जनजातियों का एक मिश्रण है और एक बार अधिसूचित होने के बाद एक समरूप समूह बन जाती है। राज्यों का सब-क्लासिफिकेशन आर्टिकल 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा।
इंदिरा साहनी ने पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों के नजरिए से नहीं देखा है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है जो संविधान में पहले से मौजूद नहीं थी। कभी-कभी सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों और संविधान में कई तरह से मतभेद होते हैं।
इन नीतियों को समानता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मेरा मानना है कि ईवी चिन्नैया मामले में निर्धारित कानून सही है और इसकी पुष्टि होनी चाहिए।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति

राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श के पश्चात्, लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझी जाएंगी।

संसद विधि द्वारा, खंड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या समूह को सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से निकाल सकेगी, किन्तु जैसा पूर्वोक्त है उसके सिवाय, उक्त खंड के अधीन जारी की गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

मसौदा अनुच्छेद 300A (भारत के संविधान 1950 का अनुच्छेद 341) मसौदा संविधान 1948 में अनुपस्थित था। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने 17 सितंबर 1949 को इस प्रावधान को पेश किया । मसौदा अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति दी जिन्हें संविधान के तहत ‘अनुसूचित जातियों’ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से किसी राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद इस शक्ति का उपयोग करने की अनुमति है। मसौदा अनुच्छेद ने संसद को कानून के माध्यम से राष्ट्रपति की अधिसूचना से किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति भी दी।

प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने यह अनुच्छेद इसलिए प्रस्तावित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लंबी सूची का बोझ न पड़े।

एक सदस्य ने संशोधन पेश किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की पहली अधिसूचना – ‘अनुसूचित जाति’ समुदायों को सूचीबद्ध करना – 10 साल की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहना चाहिए। इससे समुदायों के अधिकारों को कार्यपालिका, विधायिका या राष्ट्रपति द्वारा छीने जाने से बचाया जा सकेगा। उसी दिन बिना किसी संशोधन के संविधान में अनुच्छेद 300A का मसौदा जोड़ दिया गया।

सामाजिक विषयों के एक्सपर्ट प्रोफ़ेसर राम लखन मीणा फैसले पर आश्चर्यपूर्वक कहते है कि क्या इस निर्णय की कोई वास्तविक आवश्यकता है। यदि ऐसा है भी, तो मुझे नहीं पता कि यह कितना सही होगा यदि आप इसे इस तरह से रखते हैं “जैसा कि यह भारत के सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है”। क्योंकि, इसके बाद जब निर्णय लागू हो जाएगा, तो ऐसा कोई कानून नहीं होगा जो भारत के के वंचित वर्गों; एससी एसटी को सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले संरक्षित कानूनों को बदने का रास्ता बनाया गया हो। तब भारत में सामाजिक न्याय कि अवधारणा ही समाप्त हो जायेगा और भारत के डोमिनियन के भीतर लागू एससीएसटी विरोधी अधिनियम स्वचालित रूप से संघ के अधिनियम बन जाएंगे।

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MOOKNAYAK MEDIA

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वॉट्सएप चैट की प्राइवेसी ख़त्म, पर्सनल डेटा और एक्टिविटी पर सरकारी निगरानी

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 29 मार्च 2025 | जयपुर : वॉट्सएप चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट्स डिकोड करके 250 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति पकड़ी गई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 मार्च 2025 को संसद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी लेनदेन के सबूत मिलने के बावजूद इसकी जांच के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि इनकम टैक्स कानून में डिजिटल शब्द जोड़ना होगा।

वॉट्सएप चैट की प्राइवेसी ख़त्म, पर्सनल डेटा और एक्टिविटी पर सरकारी निगरानी

अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं, तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं। इस ऐप पर हर महीने 2 बिलियन सक्रिय प्रतिभागी आते हैं, जो इसका इस्तेमाल देश-विदेश में अपने दोस्तों और परिवार के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। आप सोचते होंगे वॉट्सएप चैट तो इंक्रिप्टेड होती है, फिर सरकार ने इसे कैसे पढ़ा, क्या इसे आधार बनाकर सरकार सभी के मैसेज पढ़ने का कानून बनाने जा रही है;

सवाल-1: वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसकी चर्चा हो रही है?

जवाब: निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स एक्सेस किए, वॉट्सएप मैसेज डिकोड किए और गूगल हिस्ट्री से उनकी लोकेशन ट्रेस की। इससे करोड़ों की बेहिसाबी संपत्ति पकड़ी गई। उन्होंने अपने भाषण में बताया…

एनक्रिप्टेड मैसेज (कोडेड मैसेज) और मोबाइल फोन्स को डिकोड करके 250 करोड़ रुपए की बेहिसाबी संपत्ति पकड़ी गई। वॉट्सएप मैसेज से 90 करोड़ के क्रिप्टो एसेट्स और उससे जुड़ा नेटवर्क सामने आया।
वॉट्सएप पर हुई बातचीत और उससे मिले आपत्तिजनक मटेरियल से 200 करोड़ रुपए के फर्जी बिल और इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद मिली।
जमीन की बिक्री से कमाए गए 150 करोड़ रुपए फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही दिखाए गए। लोगों के फोन की गूगल हिस्ट्री से उन ठिकानों का पता लगा, जहां गैरकानूनी कैश को छिपाया गया।
बेनामी संपत्ति के मामले में इंस्टाग्राम अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। इससे महंगी गाड़ियों के असली मालिकों का पता चला। हमने इंस्टाग्राम के जरिए इस केस को सॉल्व कर लिया।

सवाल-2: वॉट्सएप तो इन्क्रिप्टेड रहता है, उसे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, फिर सरकार ने ये डेटा कैसे निकाला?

जवाब: आमतौर पर कोई तीसरा व्यक्ति किसी के वॉट्सएप चैट या एन्क्रिप्टेड मैसेज नहीं पढ़ सकता। लेकिन सरकार को बेनामी संपत्ति, फर्जी लेनदेन या किसी और आपराधिक मामले में जांच के दौरान आरोपी के कंप्यूटर या मोबाइल जब्त कर उसकी जांच करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक-

कोई भी आरोपी जांच के दौरान अपनी प्राइवेसी के अधिकार का हवाला देकर अपना निजी डेटा देने या अपना फोन या कंप्यूटर जब्त करने से मना नहीं कर सकता। सरकार आपराधिक मामलों में मोबाइल फोन जब्त करने के बाद ही पासवर्ड लेकर सारे डिटेल निकालती है। आर्यन खान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में भी जांच करने वाले अधिकारियों ने मोबाइल से डेटा निकाला।
वित्तमंत्री ने जो मामले बताए हैं, उनमें सरकार ने शिकायत के बाद जांच की, उसके बाद कानून से उसे जो ताकत मिली है, उसके तहत ही जब्त किए गए फोन से डिटेल निकाले गए हैं। सरकार किसी की लगातार जासूसी नहीं करती है। सरकार चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे इसका अधिकार नहीं है।
लोगों के फोन से एन्क्रिप्टेड मैसेज और डेटा निकालना और सर्विलांस के जरिए डेटा हासिल करना दो अलग बातें हैं। जांच एजेंसियों को किसी आरोपी के डिजिटल सर्विलांस का अधिकार है।
एजेंसियां उन्हें कानून से मिले डिजिटल सर्विलांस के अधिकार के तहत ही डेटा निकालती हैं, लेकिन पेगासस जैसे किसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से या किसी के फोन या उसके डिजिटल उपकरणों की जासूसी करके उसका निजी डेटा निकालना गैर-कानूनी है।

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अवैध ड्रग्स रखने के आरोप में जांच के दौरान अपने फोन का पासवर्ड देने से मना कर दिया था, तब उनकी फेस आईडी से उनका फोन खोला गया। हालांकि मई 2022 में उन्हें मामले में क्लीनचिट दे दी गई थी।

सवाल-3: ऐसे कौन-से कानून हैं, जिसके तहत सरकार को आरोपी का पर्सनल डेटा निकालने का अधिकार मिलता है?

जवाब: सरकार को फिलहाल 3 प्रमुख नियम-कानूनों के तहत यह अधिकार मिले हुए हैं-

इनकम टैक्स एक्ट 1961

इस कानून की धारा-132 के तहत ऑफिसर्स को टैक्स की चोरी और संपत्ति छिपाने के मामलों में लॉकर तोड़ने, सामान जब्त करने और फाइलों की जांच करने के अधिकार हैं। अगर जांच करने वाले ऑफिसर के पास किसी आरोपी के एक्सेस कोड (पासवर्ड वगैरह) नहीं हैं और वह व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा है तो, ऑफिसर उसके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच सकते हैं।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000

इस कानून में फाइल्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का भी जिक्र है। टैक्स चोरी के मामलों में मोबाइल वगैरह जब्त करने के बाद पूछताछ होती है। जब्त मोबाइल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वॉट्सएप की बातचीत और गूगल सर्च हिस्ट्री हासिल कर लेता है। आयकर विभाग, टेलीकॉम कंपनियों से लोगों की बातचीत यानी सीडीआर का विवरण भी हासिल कर सकता है।

दिसंबर 2018 का गृह मंत्रालय का आदेश

विराग बताते हैं कि दिसंबर 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके 10 सरकारी जांच एजेंसियों- ईडी, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई, डीआरआई, रॉ, दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग को डिजिटल सर्विलांस करने का भी अधिकार दिया था। इसके दायरे में इंटरनेट, ऑनलाइन और डिजिटल उपकरण भी आते हैं। हालांकि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

सवाल-4: जब सरकार को पहले से पर्सनल डेटा निकालने का अधिकार है, फिर इनकम टैक्स एक्ट में नए प्रावधान क्यों जोड़े जा रहे हैं?

जवाब: निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘इनकम टैक्स एक्ट में फिजिकली मौजूद बही-खाते, कमाई, खर्चे और लेनदेन के मैन्युअल रिकॉर्ड की बात की गई है, लेकिन डिजिटल की बात नहीं की गई है।

इसलिए अक्सर इस कानून पर विवाद होता है और प्राइवेसी का मुद्दा उठता है। लोग कोर्ट जाकर कहते हैं कि मेरे बही-खाते मैंने दिखा दिए हैं, फिर मेरा डिजिटल डेटा देखने के लिए मेरा पासवर्ड क्यों मांगा जा रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है।’

विराग गुप्ता भी कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इस कानून में स्पष्ट तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और कंप्यूटर जैसे टूल्स का जिक्र नहीं है। इसीलिए इनकम टैक्स ऑफिसर जांच के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड-डिस्क और ईमेल में एक्सेस की मांग करते हैं।’

विराग के मुताबिक, क्रिप्टो का कारोबार बढ़ रहा है, लोग फोन और कंप्यूटर में इसके रिकॉर्ड्स रखते हैं। कानून के पालन, टैक्स चोरी पर लगाम और अपराधों को रोकने के लिए डिजिटल मामलों को लेकर स्पष्ट कानून बनाए जाने की जरूरत है।

क्रिप्टोकरेंसी, रुपए या किसी दूसरी ऑफिशियल करेंसी की तरह बैंक में जमा नहीं की जा सकतीं। कहा जा रहा है कि नए इनकम टैक्स कानून में क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड यानी बेहिसाबी संपत्ति माना जाएगा।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान करीब 5 मिनट में 5 बार कहा कि सरकार अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कुछ सख्त नियम जोड़ने जा रही है, एक्ट को संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। बिल में डिजिटल एलिमेंट जोड़ा जाएगा, जिससे किसी की डिजिटल जानकारी को हासिल करना कानूनी हो जाएगा।

सवाल-5: इनकम टैक्स बिल में डिजिटल निगरानी से जुड़े नए प्रावधान क्या हैं?

जवाब: नए इनकम बिल यानी इनकम टैक्स बिल 2025 के आर्टिकल-247 में टैक्स चोरी के मामलों में वर्चुअल डिजिटल स्पेस और कम्प्यूटर की जांच के अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल के अनुसार एक्ट के दायरे में लोगों के ई-मेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग अकउंट, क्लाउड सर्वर, प्रॉपर्टीज को स्टोर करने वाली वेबसाइट और डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म वगैरह शामिल हैं। नए कानून में स्पष्टता आने से सरकार को जांच में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी।

इनकम टैक्स बिल 2025 अभी संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास विचाराधीन है। इसमें कई संशोधन हो सकते हैं, उसके बाद बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होगा।

वित्त मंत्री ने कहा है कि संसद के मानसून सत्र यानी जुलाई से अगस्त के दौरान इसे संसद में पेश किया जाएगा। बिल संसद से पारित होने के बाद जब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी तो नोटिफिकेशन जारी करके नए कानून लागू किया जाएगा।

सवाल-6: क्या सरकार के डिजिटल सर्विलांस के प्रावधान लोगों की राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है?

जवाबः इनकम टैक्स एक्ट के नए प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आशीष कुमार पांडेेय 4 प्रमुख चिंताएं बताते हैं-

पर्सनल डेटा और एक्टिविटी पर सरकारी निगरानी

नए कानून से सक्षम इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बिना वारंट या बिना कोई जानकारी दिए लोगों के वर्चुअल डिजिटल स्पेस यानी ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक खातों, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक एक्सेस का हक मिल सकता है।

राइट टु प्राइवेसी पर खतरा

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी मामले में, प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के बतौर मान्यता दी थी। इसे संविधान के आर्टिकल-21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना गया। सरकार को लोगों के फाइनेंशियल डिटेल्स को एक्सेस करने का हक है, लेकिन आम लोगों में डर है कि उनकी पर्सनल एक्टिविटी और बातचीत भी निगरानी में आई तो यह उनके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा।

मान लीजिए आपने एक विदेश यात्रा पर खूब पैसा खर्च किया है, और इसकी फोटो फेसबुक पर डाली हैं तो, सरकार उस खर्चे का हिसाब तो लगा सकती है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल फोटोज भी उसकी निगरानी में हैं तो ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ होगा।

राजनीतिक हित के लिए कानून के दुरुपयोग का खतरा

इस कानून का इस्तेमाल केवल टैक्स चोरी रोकने तक सीमित न होकर व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए भी हो सकता है। खास तौर पर सरकार का विरोध करने वालों या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सामान्य नागरिकों पर कार्रवाई का डर

शक के आधार पर किसी को भी इस निगरानी का शिकार बनाया सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट या ऑनलाइन शॉपिंग भी निगरानी के दायरे में आ सकती है। आजकल लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत समय बिताते हैं, ऐसे में एक सर्विलांस स्टेट जैसी स्थिति बन सकती है।

विराग गुप्ता कहते हैं कि नए नियमों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए एक्सपर्ट कानून में ही कुछ और प्रावधान करने की भी मांग कर रहे हैं। कानून का दुरुपयोग न हो इसके लिए दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पेनाल्टी और सजा का भी प्रावधान होना चाहिए।

(दैनिक भास्कर रिपोर्ट से संपादित)

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To be or not be ‘Corporate social responsibility’ is a flawed concept. What we really need is ‘corporate accountability’

MOOKNAYAK MEDIA BUREAU | March 17, 2025 | Jaipur : In his widely read 1970 article about the role of business in society, economist Milton Friedman justified the old adage that “the business of business is business” so confidently that more than 50 years later, according to the New York Times (which published the original piece), “his theories on the primacy of shareholders and the priority of profits still hold sway over large parts of the corporate world.”

To be or not be ‘Corporate social responsibility’ is a flawed concept. What we really need is ‘corporate accountability’

Friedman’s most famous line claims that in a free society, “there is one and only one social responsibility of business—to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game.”

In a country grappling with extreme weather events, post-pandemic fallout, rising income inequality, escalating social divisions, media flooded with misinformation, and untested applications of artificial intelligence, that definition isn’t good enough.

People know that complex issues intersect and that no single approach will do. While businesses have developed corporate social responsibility (CSR) programs—efforts to positively impact society—to conform to the expanding public interest in these issues, those programs often face warranted criticism. Approaches to CSR can be sidelined into irrelevance by the same conventions that bog down corporate culture in the first place.

We see greenwashing—flashy yet hollow sustainability efforts designed to make a company look good. We see graphics about carbon-neutral goals that spell out a different story in the fine print. We recognize how the good impact of a “green” product is cancelled out by the deep carbon footprint of its manufacturing process.

Revamping CSR

Such behaviors show that although the CSR movement has been evolving for decades, it is still an extracurricular activity. In fact, in some of our largest industries, CSR programs are far outpaced by the societal harms at the core of their businesses. That’s why we must revamp the CSR concept to emphasize the necessary scope of companies’ obligations. How can this be done?

One way is to change “responsibility” to “accountability.” This would call out the flaw in Friedman’s doctrine and position the business sector as a fundamental actor in society—like the rest of our institutions and individual citizens.

Corporate accountability signals that businesses have obligations to society to which they are obligated, liable, and answerable. Accountability means living up to a business’s fundamental role as a member of society instead of as a hovering outsider cut off from the source that makes its existence possible.

The outsider status embedded in Friedman’s ideology is a convenient justification for irresponsibility and unaccountability. It is not aligned with established development models in any other sector of human life but is instead stuck at a novice stage. Just as children eventually grow out of their focused self-interest and develop a “pro-social adult sensibility,” the corporate mindset needs to move beyond Friedman’s call to “increase profits” and ignore everything else. In short, corporate accountability means challenging corporate citizens to come of age.

Companies already embracing this more highly invested approach are leading the way to a new era of corporate accountability. Along with its political activism, Ben & Jerry’s seeks to “eliminate injustices in our communities by integrating these concerns into our day-to-day business activities.” In 2022, sportswear giant Patagonia began transferring every dollar of its profit to a nonprofit the company’s founder, Yvon Chouinard, set up “to fight the environmental crisis, protect nature and biodiversity, and support thriving communities.”

These companies represent a paradigm shift from corporate responsibility to corporate accountability. A socially accountable corporate sector obligates itself to factor in all stakeholder groups, ecological concerns, and ethical considerations to its mission, which is what most of the population expects. Seventy percent of Americans believe it’s either “somewhat” or “very important” for companies to make the world a better place.

Foundational commitments, not fads

Rather than dreaming up ways to sound more sustainable than their operations actually are—or more equitable than the retainment trends of their employees of color attest—companies committed to corporate accountability will redefine their purpose to include improving society and the environment.

Measuring the impact of CSR remains tricky, and assessing the impact of corporate accountability requires another shift in our thinking. So far, companies find that investing in messaging about their CSR programs garners more consumer respect and trust and can lead to favorable ratings from investment firms. The investment world’s ranking system for a company’s environmental, social, and governance (ESG) profile became standard as CSR developed. The higher the ESG rating, the more attractive the company may be for socially conscious investors. But since the returns thus far haven’t been as stellar as hoped, ESG profiling is on the cutting block at one investment firm after another. The concept of corporate responsibility is rooted in the profit-first-regardless-of-the-consequences model, and since the returns are winding down, the CSR fad is fading.

In this time of climate crisis and complex social challenges, businesses’ role in society requires foundational commitments, not fads. These realities demand a new mindset about the role of business in society. Naming that mindset “corporate accountability” captures the required expanded nature of a company’s obligation to look at the bigger picture, ensuring every facet of its operations enriches the

tapestry

of our society. This is a down-to-earth, roll-up-your-sleeves approach with the potential to influence business leaders and policy makers as powerfully as did the Friedman doctrine, but in another direction.

The opinions expressed in Fortune.com commentary pieces are solely the views of their authors and do not necessarily reflect the opinions and beliefs of Fortune.

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सवाल-2: वॉट्सएप तो इन्क्रिप्टेड रहता है, उसे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, फिर सरकार ने ये डेटा कैसे निकाला?

सवाल-3: ऐसे कौन-से कानून हैं, जिसके तहत सरकार को आरोपी का पर्सनल डेटा निकालने का अधिकार मिलता है?

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One thought on “कोटे में कोटा के वोट हासिल करने के लिए, राजनीतिक पार्टियाँ एससी एसटी में वैमनस्यता बढ़ायेंगी”

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