• केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती। इसके लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पडता है। ED साबित करे कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है?
• यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक पार्टी के टॉप 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है।
• ऐसा लगता है जैसे पहला वोट डालने से पहले ही आपको नतीजे पता चल गए हों। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले है। चुनाव के लिए नॉन लेवल फील्ड बनाया जा रहा है। चुनाव नजदीक हैं। इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है। इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है।
• ED का अब नया तरीका है। पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान हासिल करो। इसकी एवज में उन्हें जमानत मिल जाती है।

• ASG राजू ने कहा कि दो बार कैश ट्रांसफर किया गया। बची बाबू के जरिए पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ।
• केजरीवाल आप पार्टी के मुखिया हैं। शराब नीति अरविंद, मनीष और संजय सिंह ने लागू की थी। विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ है। वह केजरीवाल के लिए कीकबैक इकट्ठा करता था। पॉलिसी लागू कराना और जो ना माने उसे धमकाने का काम करता था।
• ASG ने बताया कि एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में खुलासा किया कि विजय नायर के निर्देश पर उसने 31 करोड़ रुपए दिए थे। ASG ने एक बार फिर कहा कि साउथ ग्रुप से मिले 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021-22 में गोवा कैंपेन में किया था।

एडवोकेट चौधरी ने कहा- यह ED का नाटक

एडवोकेट चौधरी ने कहा- यह ED द्वारा खेला जा रहा एक नाटक है। कानून का एक सामान्य छात्र जानता होगा कि पीएमएलए की धारा 70 एक कंपनी और एक फर्म पर मुकदमा चलाने के लिए है। यह किसी राजनीतिक दल के संबंध में नहीं है जो जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत एक अलग इकाई है।

एडवोकेट चौधरी बोले- ED के इरादे में छल

एडवोकेट चौधरी ने कहा- रिमांड की शुरुआती लाइन में ही ED का छल और गलत बयानी दिखती है। इसमें केजरीवाल को AAP प्रमुख या मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बुलाया जा रहा है।

एडवोकेट चौधरी बोले- ED गिरफ्तारी के लिए चुनाव का इंतजार कर ही थी

एडवोकेट चौधरी ने कहा- क्या ED चुनाव शुरू होने का इंतजार कर रही थी, ताकि केजरीवाल को रोका जा सके। ताकि आप केजरीवाल को चुनाव लड़ने या उसमें भाग लेने से रोक सकें, जो हर राजनेता का अधिकार है। यदि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, तो हम रिमांड की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए एक छोटा सा आवेदन दे रहे हैं।

सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता अब केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। एएसजी ने केजरीवाल के तीसरे वकील का विरोध किया। एएसजी राजू ने कहा- तीन वकील एक व्यक्ति का पक्ष नहीं रख सकते। राजू के विरोध का खारिज कर दिया गया।

एडवोकेट गुप्ता ने कहा- केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं

एडवोकेट गुप्ता ने कहा- अब ED का कहना है कि उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड चाहिए। धारा 19 कहती है कि जब आप अपराध के दोषी होने का निष्कर्ष निकालते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब है कि वे पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि मैं अपराध का दोषी हूं।

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एएसजी बोले- सरकारी गवाह का बयान की चर्चा अभी जरूरी नहीं

एएसजी राजू ने कहा- सरकारी गवाह के बयान को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, यह जांच का विषय है। इसे रिमांड में नहीं देखा जा सकता।

ASG राजू बोले- सरकारी गवाह का बयान खारिज नहीं किया जा सकता

ASG राजू ने कहा- सरकारी गवाह के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। ये बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। ED ने कहा हमने इस मामले जो नया बयान दर्ज किया है वह गोवा से एक AAP उम्मीदवार का है, जो मार्च 2024 में दर्ज किया गया है।

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